Nagpur News : केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेचा (सीआयसीआर) एचटी (हर्बीसाइड टॉलरंट) बीटी तंत्रज्ञानाला असलेला विरोध मावळला आहे. कापूस पिकात मजुरांवर अधिक खर्च होत असल्याचा हवाला देत संस्था प्रशासनाने या तंत्रज्ञानाला परवानगी मिळाल्यास संस्था प्रक्षेत्रावर चाचण्याही घेणार असल्याचे सांगितले.

केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कापूस पिकात हेक्‍टरी सरासरी १ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरल्यास त्यातील सुमारे ४५ टक्‍के खर्च हा मजुरांच्या माध्यमातून होणारे तणनियंत्रण, वेचणी अशा कामांवर होतो. त्यातच ग्रामीण भागात मजुरांच्या उपलब्धतेची समस्यादेखील गेल्या काही काळापासून गंभीर झाल्याची स्थिती आहे.

परिणामी, तणाला प्रतिकारक तंत्रज्ञान उपलब्ध झाल्यास तणनियंत्रणाच्या समस्येपासून काही अंशी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्यास मदत होणार आहे. जागतिकस्तरावर २० देशांकडून ‘जीएम’ पिकाच्या लागवडीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्या माध्यमातून १९० लाख हेक्‍टर क्षेत्रात विविध प्रकारच्या ‘जीएम’ पिकांची लागवड होते. तणाला प्रतिकारक तंत्रज्ञानाचा अंतर्भाव असलेल्या पिकाखालील क्षेत्र ८१.५ लाख हेक्‍टर म्हणजे जैवतंत्रज्ञानाचा समावेश असलेल्या एकूण लागवड क्षेत्रापैकी ४५ टक्‍के इतके आहे.

तणाला प्रतिकारक आणि कीड-रोग प्रतिरोधक तंत्रज्ञानाखालील क्षेत्र ८५.१ हेक्‍टर असून, त्याची टक्‍केवारी ४३ इतकी आहे. भारत व अपवाद वगळता एखाद्या देशात केवळ कीड-रोग प्रतिरोधक तंत्रज्ञानाचा वापर होत असून, हे क्षेत्र २२.८४ लाख हेक्‍टर इतके आहे. त्यामुळे भारतातही एचटी तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन मिळावे अशी अपेक्षा सीआयसीआरचे संचालक डॉ. वाय. जी. प्रसाद यांनी व्यक्‍त केली.

अनुवांशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समितीच्या (जीईएसी) अखत्यारीत सध्या संशोधनात्मक पातळीवरील चाचण्यांचा विषय विचाराधीन आहे. त्यांची परवानगी मिळाल्यानंतर सीआयसीआर एचटीबीटीच्या ट्रायल घेण्यास तयार आहे. मजुरांची समस्या असल्यामुळे हे करणे भाग असल्याचा दावा त्यांनी केला.