करमाड, जि. औरंगाबाद : विस्तारित औद्योगिक वसाहतीसाठी (Industrial Estate) जमिनी आवश्यक असल्याने सटाणा (ता. औरंगाबाद) शिवारात सुमारे पाच वर्षांपूर्वी ३२ (२) च्या नोटिसा बजावण्यात आल्या. दरम्यान, तेव्हापासून शासन स्तरावर कुठल्याच हालचाली झाल्या नाहीत. त्यामुळे सदरील जमीनी एकतर संपादित (Land Acquisition) करा, अन्यथा तामील नोटिसा तरी रद्द करा अशी मागणी आता जोर धरत आहे.

याबाबत अधिक माहिती अशी की, सटाणा (ता.औरंगाबाद) येथील शेतकऱ्यांना जमीन संपादनासाठी उपविभागीय अधिकारी कार्यालया मार्फत ५ वर्षांपूर्वी ३२ (२) च्या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. ही संपादित जमीन शेंद्रा-दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉर (डीएमआयसी) विस्तारासाठी उपयोगात आणण्याचे शासनाचे प्रयोजन आहे.

परंतु ५ वर्ष लोटल्यानंतरही जमीन संपादनासाठी शासनस्तरावर कुठल्याही हालचाली दिसून येत नाहीत. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक कोंडीत अडकले आहेत. अत्यावश्यक घरगुती कामांसाठी जमिनीची विक्री अथवा त्याचा व्यावसायिक वापरही जमिनी ताब्यात असूनही करता येत नाही.

त्यामुळे शासनाने एक तर जमिनी संपादित कराव्यात किंवा तामील नोटिसा तरी त्वरित रद्द कराव्यात, अशी मागणी नवनिर्वाचित सरपंच सुमन बाबासाहेब घावटे यांच्यासह बाधित होऊ शेतकर्यांच्यावतीने शासनाकडे करण्यात आली आहे.

नियोजित संपादनाचे क्षेत्र १०९ हेक्टर

कॉरिडॉरच्या विस्तारासाठी जमीन संपादनासाठी महसूल विभागाने करमाड डीएमआयसीला लागून असलेल्या सटाणा शिवारातील शेतकऱ्यांना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ चे कलम ३२ (२) अंतर्गत ११ एप्रिल २०१८ ला नोटिसा बजावल्या.

यात सटाणा शिवारातील गट क्रमांक ७ ते गट क्रमांक २५ मधील संपूर्ण जमीन तर गट क्रमांक १२५, १२९, १३०, १३१, १३२, १३५, १३६, १३७, १३८, १४० व गट क्रमांक १४१ मधील काही जमिनी संपादित करण्याचे ठरले. हे नियोजित संपादनाचे एकूण क्षेत्र हे १०९ हेक्टर म्हणजे २७२ एकर इतके आहे.

गत पाच वर्षात या जमिनी ना डीएमआयसीने घेतल्या ना शेतकऱ्यांना विकता अथवा विकसित करता आल्या. त्यामुळे शासनस्तरावर लवकर निर्णय घ्यावा अशी आर्त हाक या शेतकऱ्यांच्यावतीने करण्यात येत आहे.