Electricity Agrowon
ताज्या बातम्या

Electricity : भूभाड्याबाबत नव्वद दिवसांत निर्णय घ्या

महावितरण कंपनीने शेतामध्ये ‘टेलिग्राफ ॲक्ट १८८५’ च्या कलम १० व १६ नुसार विजेच्या तारा, पोल, ताण, रोहित्र बसवताना शेतकऱ्यांची संमती घेणे आणि करार करणे आवश्यक आहे. करारानुसार शेतकऱ्यांना भूभाडे दिले पाहिजे.

टीम ॲग्रोवन

औरंगाबाद : महावितरण कंपनीने (Mahaviran Company) शेतकऱ्यांच्या संमतीविना शेतांमध्ये विजेच्या तारा (Electricity Cable), विद्युत खांब (Electricity Poll), खांबासाठी ताण तसेच रोहित्र (Transformer) (ट्रान्सफॉर्मर) बसवलेले आहेत. याचे भू-भाडे (Land Rent) देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेत बीड जिल्हाधिकाऱ्यांनी ९० दिवसांत निर्णय घ्यावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व अरुण पेडणेकर यांनी दिले आहेत, अशी माहिती ॲड. अजित काळे यांनी दिली.

महावितरण कंपनीने शेतामध्ये ‘टेलिग्राफ ॲक्ट १८८५’ च्या कलम १० व १६ नुसार विजेच्या तारा, पोल, ताण, रोहित्र बसवताना शेतकऱ्यांची संमती घेणे आणि करार करणे आवश्यक आहे. करारानुसार शेतकऱ्यांना भूभाडे दिले पाहिजे. असे असले तरीही या बाबत आजपर्यंत अंमलबजावणी झाली नाही. उलट शेतकऱ्यांना विजेच्या बिलासाठी वेठीस धरले जाते. आजपर्यंतचे भूभाडे काढले तर शेतकऱ्यांनाच पैसे द्यावे लागणार आहेत. शेतकऱ्यांना भूभाडे मिळावे, या साठी शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष ॲड. अजित काळे यांनी शेतकऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करण्याचे आवाहन केले होते.

त्यानुसार बीड जिल्हाध्यक्ष शेख अजिमोद्दीन यांनी पिंम्पळा व दौलावडगाव येथील शेतकऱ्यांचे अर्ज स्वतः जमा करून बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयात १४ मार्च रोजी जमा केले होते. मात्र त्याची दखल घेतली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी ॲड. अजित काळे यांच्या मार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली. त्यावर ५ ऑगस्ट सुनावणी झाली. सुनावणीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ९० दिवसांत निकाल द्यावा, असे आदेश दिल्याचे ॲड. काळे यांनी सांगितले.

शेख अजिमोद्दीन यांनी या विषयी न्यायालयीन लढाई सुरू केली आहे. यात पिंम्पळा (जि. बीड) येथील शेतकरी चंदू शेंडगे, महादेव सुंबे, चांदबेग बाबूबेग, मयूर सुंबे, भामाबाई शेंडगे, संपत शेंडगे, यांनी भूभाडे मागणीसाठी जिल्हाधिकारी, महावितरण कार्यकारी अभियंता, अधिक्षक अभियंता यांच्याकडे अर्ज केले होते.

राज्यातील पहिलेच प्रकरण

महावितरणकडून विजेच्या तारा, पोल, रोहित्र यांचे भू-भाडे मिळावे, या साठीचे हे राज्यातील पहिलेच प्रकरण आहे. यासाठी ॲड. काळे यांनी हा लढा उभारला आहे. ‘‘बीड, उस्मानाबाद, लातूर, नगर अशा विविध ठिकाणी शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केले आहेत. मात्र एकाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याला प्रतिसाद दिला नाही म्हणून याचिका दाखल केली होती,’’ असे ॲड. काळे यांनी सांगितले.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Maharashtra Election Result 2024 Live : शेतकऱ्यांची नाराजी निवडणुकीत का उमटली नाही?

Tur Cultivation : बांधावरील तूर ठरतेय वरदान

Sugarcane Season 2024 : आपल्या कामाने ‘आष्टीशुगर’आघाडीवर राहील

Paddy Threshing : विक्रमगडमध्ये पारंपरिक भातमळणी

Wild Animal Attack : दोन दिवसांत दोन शेळ्यांवर बिबट्यासदृश प्राण्याचा हल्ला

SCROLL FOR NEXT