नाशिक : केंद्र शासनामार्फत (Central Government) १९ नोव्हेंबर २०२२ ते २ ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण २०२३ अभियान (Swachh Survekshan Gramin 2023 Campaign ) राबवण्यात येत आहे. यातील पहिल्या टप्यांत झालेल्या जिल्ह्यात ग्रामपंचायतींची स्वयं मूल्यांकन भरण्याची कार्यवाही करण्यात येत असून यामध्ये आतापर्यंत झालेल्या सर्वेक्षणात ८५ टक्के काम झाले आहे. राज्यात नाशिक जिल्हा प्रथम क्रमांकावर असल्याची माहिती पाणी व स्वच्छता विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. वर्षा पडोळ यांनी दिली.

दरवर्षी राबविल्या जाणाऱ्या स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीणमध्ये बदल करून आता नव्या स्वरूपात स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण हे अभियान राबविले जाणार आहे. या अभियानात जिल्ह्यातील प्रत्येक गाव स्वमूल्यांकनाद्वारे सहभागी होणार आहे. स्वच्छ सर्वेक्षण २०२३ ची प्रक्रिया दोन टप्प्यांत होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात १९ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर या कालावधीत ग्रामपंचायतींचे स्वयंमूल्यांकन व पूर्व पडताळणी होणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात १ मे ते १५ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत जिल्हास्तरीय मूल्यांकन होणार आहे.

ग्रामपंचायतींचे स्वयंमूल्यांकन व पूर्व पडताळणीमध्ये गावातील कुटुंब स्तरावरील आणि सार्वजनिक स्तरावरील घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन, मैला गाळ व्यवस्थापन व जाणीव जागृती क्षमता बांधणीअंतर्गत स्वच्छतेच्या घटकांच्या आधारे ई-ग्राम स्वराज्य पोर्टलवर ग्रामपंचायतीने प्रश्नावली भरून स्वयंमूल्यांकन करायचे आहे. स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण २०२३ चा मुख्य उद्देश जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीयस्तरावर स्पर्धा निर्माण करून ओडीएफ प्लस मॉडेल घटकाबद्दल समुदायांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे हा आहे. या माध्यमातून जास्तीत-जास्त गावे ओडीएफ प्लस होण्यास मदत होणार आहे.

उत्कृष्ट ग्रामपंचायतींना जिल्हास्तरावर, राज्यस्तरावर आणि राष्ट्रीयस्तरावर अशा तीन श्रेणींमध्ये पुरस्कार दिले जाणार आहेत. ५०० गुण, प्रत्यक्ष निरीक्षणासाठी ग्रामपंचायतींची स्वतंत्र पडताळणी मूल्यांकनामध्ये सेवा स्तर प्रगतीसाठी करण्यात येणार आहे.

‘स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अभियानात लोकसहभाग वाढवणे, हागणदारीमुक्त अधिक घटकांबाबत जनजागृती करणे, गावागावांमध्ये स्वच्छतेची स्पर्धा निर्माण करणे, गावांचा सहभाग वाढवणे हा उद्देश आहे. जिल्ह्यातील सर्व गावांनी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण २०२३ अभियानात सहभागी होऊन स्वच्छतेची व्याप्ती वाढवावी.

- आशिमा मित्तल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद