नाशिक : एकरकमी एफआरपी (Sugarcane FRP) आणि इतर विविध मागण्यांसाठी १७ आणि १८ नोव्हेंबरला संपूर्ण राज्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी (Raju Shetti) यांच्या नेतृत्वाखाली ऊसतोड बंद आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनात सहभागी होऊन एकजुट दाखविण्याचे आवाहन प्रदेशाध्यक्ष प्रा. संदीप जगताप यांनी केले आहे.

१५ ऑक्टोबरला जयसिंगपूर येथे झालेल्या २१ व्या ऊस परिषदेत एकरकमी एफआरपी अधिक ३५० रुपये वाढीव भाव स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने मागितला. त्याप्रमाणे संपूर्ण राज्यात मोठ्या प्रमाणात उसाच्या वजनात काटेमारी केली जात आहे. याविरोधात राजू शेट्टी यांनी आवाज उठवला.

राज्यातील संपूर्ण साखर कारखान्यांचे काटे ऑनलाइन झाले पाहिजेत, यासाठी साखर आयुक्त कार्यालयावर मोठा मोर्चा निघाला. या मोर्चाचा धसका घेऊन साखर आयुक्तांनी राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांचे काटे ऑनलाइन करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, एकरकमी एफआरपी आणि इतर मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांची एकजूट दाखवणे गरजेचे असल्याने संपूर्ण राज्यात ‘स्वाभिमानी’च्या नेतृत्वाखाली ऊसतोड बंद आंदोलन करण्यात येणार आहे.

कोल्हापूरप्रमाणे पहिली उचल किमान ३००० रुपये राज्यातील उर्वरित शेतकऱ्यांना हवी असेल व एकरकमी एफआरपी अधिक ३५० रुपये भाव हवा असल्यास ‘स्वाभिमानी’च्या आंदोलनात सर्व शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन प्रा. जगताप यांनी केले आहे.

प्रमुख मागण्या...

२०२१-२२ हंगामात गाळपास गेलेल्या उसासाठी एफआरपी अधिक २०० रुपये अंतिम भाव मिळावा. राज्य सरकारने त्यासाठी ऊस दर नियंत्रण समिती स्थापन करून ‘आरएसएफ’प्रमाणे येणारा भाव देण्यासाठी साखर कारखान्यांना आदेश द्यावेत.

राज्य सरकारने ‘एफआरपी’चे दोन तुकडे करण्यासाठी ऊसदर नियंत्रण अद्यादेशामध्ये केलेली दुरुस्ती त्वरित मागे घेऊन येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये पुन्हा दुरुस्ती करून एकरकमी एफआरपी देण्याचा कायदा करावा. तोपर्यंत साखर कारखान्यांनी गेल्या वर्षीच्या सरासरी उताऱ्याच्या आधारावर २०२२-२३ च्या हंगामामध्ये एकरकमी एफआरपी द्यावी.

ऊसतोडणी मजूर स्व. गोपीनाथ मुंडे महामंडळामार्फतच पुरवावेत. जोपर्यंत हा निर्णय होणार नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून अथवा कारखान्याकडून महामंडळाने वर्गणी वसूल करू नये.

केंद्र सरकारने ६० लाख टन साखरेच्या निर्यातीस परवानगी दिली आहे.अजून तीस लाख टन साखर निर्यातीस परवानगी द्यावी. तसेच निर्यातीस कोटा सिस्टिम न लावता ओपन जनरल लायसन्सअंतर्गत जे पहिले निर्यात करतील त्यांना यात यावे. सरकारने दिलेला कोटा संपेपर्यंत मुक्त परवाना द्यावा.

केंद्र सरकारने साखरेची किंमत ३५०० रुपये प्रति किंटल निश्चित करून इथेनॉलच्या किमतीमध्ये प्रतिलिटर ५ रुपयांची वाढ करावी.