बाळासाहेब पाटील

Mumbai News : पीकविम्यातील अग्रिम मिळण्याबाबत पावसाचा खंड आणि २.५ मिलिमीटर पाऊस ही बाब अडचणीची ठरत आहे. मात्र पीकविम्याच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण झाल्यास कृषी विद्यापीठांचे शास्त्रज्ञ, जिल्हा प्रशासनाचा प्रतिनिधी, कृषी अधिकारी आणि विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींनी गुगल मॅपिंगद्वारे पाच दिवसांचा अभ्यास करून अहवाल सादर केल्यास त्या मंडळांना फायदा होतो.

बीड जिल्ह्यातील १३ मंडळे अग्रिमसाठी पात्र ठरली आहेत. त्यामुळे राज्यात अशी परिस्थिती निर्माण झाली असेल, तर या मार्गदर्शक सूचनेच्या आधारे जिल्हाधिकाऱ्यांनी कार्यवाही सुरू करावी, अशा सूचना कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिल्या आहेत. वास्तविक या मार्गदर्शक सूचना असून, त्यात वेगळे आदेश देण्याची गरजही नाही, असेही त्यांनी ‘ॲग्रोवन’शी बोलताना सांगितले.

राज्यात पावसाने ओढ दिल्यामुळे अनेक ठिकाणी २१ दिवसांपेक्षा जास्त काळ पाऊस झालेला नाही. परिणामी, पीकविम्यातील मार्गदर्शक सूचनांनुसार शेतकऱ्यांना अग्रिम मिळण्यास पीक विमाधारक शेतकरी पात्र आहेत. मात्र काही ठिकाणी १८ किंवा १९ व्या दिवशी २.५ मिलिमीटर पाऊस झाल्याने त्यांना अग्रिम नाकारण्यात आला आहे.

परिणामी, पिके वाया जाऊनही अग्रिमपासून शेतकरी वंचित असल्याने संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. या बाबत मुंडे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी पीकविम्यातील मार्गदर्शक सूचनांनुसार कार्यवाही झाल्यास जेथे अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, तेथील शेतकऱ्यांना विमा मिळेल, असे सांगितले.

मुंडे म्हणाले, ‘‘पीकविम्यासाठी केंद्र सरकारने काही मार्गदर्शन सूचना दिल्या आहेत. त्याचा फायदा घेऊन पीकविमा नाकारणे कंपनीला थोडे सोपे झाले आहे. बीड पॅटर्नमुळे कंपन्यांच्या नफेखोरीला आळाही बसला असला तरी आजच्या परिस्थितीत अवर्षणाच्या ट्रिगरचा फायदा काही कंपन्या घेत आहेत.

मात्र जिल्हा प्रशासन, कृषी विभागाचे अधिकारी आणि पालकमंत्री यांनी लक्ष घातले तर या ट्रिगरचा फायदा पीकविमा कंपनीला घेता येणार नाही. कंपन्यांनी त्यांचा जो फायदा ठरला आहे तो जरूर घ्यावा. मात्र शेतकऱ्यांचे नुकसान करू नये.’’

ते पुढे म्हणाले, की काही मंडळांमध्ये पर्जन्यमापक यंत्रांमध्ये २.५ मिलिमीटर पाऊस झालेला दिसतो. पण एका पर्जन्यमापक यंत्रावर २० ते २५ गावे अवलंबून असतात. त्यामुळे असमान पाऊस पडलेला असल्याने अनेक ठिकाणी पाऊस न होऊनही अग्रिम नाकारला आहे.

सध्या पावसाचे प्रमाण असमान झाल्याने शेतकरी अडचणीत आहे. त्यामुळे या ट्रिगरच्या फायद्याआडून त्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी आम्ही आग्रही आहोत. बीडमधील १३ मंडलांत २.५ मिलिमीटर पाऊस पडला त्यामुळे अग्रिम नाकारला.

‘संयुक्त समितीचा अहवाल द्या’

पीकविम्याच्या नियमावलीत असे प्रसंग असतील तेव्हा कृषी विद्यापीठ, कृषी विज्ञान केंद्रांचे अधिकारी आणि जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी पाच दिवसांचा त्या मंडलाचा गुगल मॅपिंगच्या आधाराने माहिती घेऊन अहवाल द्यायचा आहे. त्या अहवालाच्या आधारे बीड जिल्ह्यातील मंडले अग्रिमसाठी पात्र ठरली आहेत.

त्यामुळे पीकविमा कंपन्यांना त्याची माहिती द्यावी लागणार आहे. जेथे जेथे अशी परिस्थिती निर्माण झाली त्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी आणि पालकमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन त्यातून मार्ग काढावा. पीकविम्याच्या नियमावलीतच ही तरतूद आहे. त्यामुळे त्यासाठी वेगळ्या सूचनांची गरज नाही. त्यामुळे तातडीने कार्यवाही करावी, असेही ते म्हणाले.