Pune News : महाराष्ट्र कृषिउद्योग विकास महामंडळाने राज्य शासनाच्या डीबीटी धोरणाला हरताळ फासत यंत्र पुरवठा केल्याचे सांगितले जात आहे. महिला बचत गटांना देण्यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळाला (मआविम) यंत्र पुरवठा करताना निविदा का काढण्यात आल्या नाहीत, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

कृषिउद्योग महामंडळाच्या विभागीय व्यवस्थापकांनी या व्यवहारासाठी ‘मआविम’च्या जिल्हा समन्वय अधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार केलेले आहेत. विदर्भात एका जिल्ह्यात १६ लाख रुपयांची ३० नग आटा चक्की व १५ लाख रुपयांचे ६० नग पल्वरायजर पुरविण्यात आले आहेत.

या पुरवठ्यात आटा चक्कीची किमती प्रतिनग ५३ हजार रुपये तर पल्वरायझरसाठी प्रतिनग ५० हजार रुपये मोजण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे हीच यंत्रे बाजारात कमी किमतीत उपलब्ध आहेत.

कृषिउद्योग महामंडळ अधिकारी संघटनेचे माजी अध्यक्ष आनंद उपलेंचवार म्हणाले, ‘‘तीन लाखांपेक्षा जास्त रकमेची खरेदी असतानाही ई-निविदा काढलेल्या नाहीत. त्यामुळे ‘डीबीटी’च्या धोरणाला हरताळ फासला गेला आहे. ‘डीबीटी’मधून केवळ ‘मआविम’ला सूट का देण्यात आली, अशी सूट ‘कृषिउद्योग’ला का दिली जात नाही, असे प्रश्‍न उपस्थित होतात. अंदाजे चार कोटींचा हा व्यवहार असून, त्याची सखोल चौकशी करीत फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची हिंमत राज्य शासनाने दाखवावी.’’

राज्य शासनाने थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली लागू केली आहे. त्यामुळे सर्व सरकारी योजनांमधील अवजारे खरेदी, सामग्री वितरण, मध्यवर्ती खरेदी (सेंट्रल प्रॉक्युअरमेंट) बंद झालेली आहे. त्यामुळे ‘कृषिउद्योग’मधील भ्रष्ट कंपुला निविदा, दरपत्रक अशा खरेदीच्या कार्यपद्धती थांबवाव्या लागल्या होत्या. त्यामुळे सुरवातीला ‘डीबीटी’ला विरोध झाला होता. परंतु तत्कालीन कृषी सचिव बिजय कुमार यांनी हा विरोध झुगारून लावला, असे अधिकारी सांगतात.

राज्य शासनाने ‘डीबीटी’तून केवळ महाराष्ट्र इनसेक्टिसाइड्‍स लिमिटेडच्या स्वउत्पादित रासायनिक कीडनाशकांच्या उत्पादनाला सूट दिली आहे. मात्र अॅझाडिरेक्टिनच्या खरेदीसाठी कृषिउद्योगमधील काही विभागीय अधिकारी, ठेकेदार व मुख्यालयातील अधिकाऱ्यांनी एकत्र येत ‘डीबीटी’ला सुरुंग लावल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. कृषिउद्योग महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील चव्हाण या प्रकरणाची चौकशी करीत आहेत.

यंत्र खरेदी बेकायदेशीर

‘मआविम’ला पल्वरायझर व चक्कीचा पुरवठा ‘कृषिउद्योग’ने करताना बाजारातील किमतीपेक्षाही जादा दराने खरेदी झालेली आहे. या व्यवहारात केंद्रीय तपासणी संस्थांचे तपासणी अहवाल उपलब्ध नाहीत. तपासणी नसलेल्या यंत्र व अवजारांना शासकीय अनुदान देता येत नाही. त्यामुळे ‘मआविम’ने केलेली खरेदी बेकायदेशीर ठरते, असे अधिकारी सांगतात.

‘डीबीटी’चा भंग नाही

‘कृषिउद्योग’कडून ‘मआविम’च्या बचत गटांसाठी झालेल्या यंत्रपुरवठ्यात ‘डीबीटी’चा कोणताही भंग झालेला नाही, असा दावा केला आहे. “डीबीटी केवळ व्यक्तिगत लाभार्थ्यांच्या पुरवठ्यासाठी आहे. आम्ही पुरवठा व्यक्तिगत केलेला नसून ‘मआविम’ला केला आहे. ‘मआविम’ने देखील हा पुरवठा बचत गटांना केला आहे.

त्यामुळे ‘डीबीटी’चा भंग होण्याचा प्रश्‍न नाही. ‘कृषिउद्योग’ने ई-निविदा काढण्याचा प्रश्‍नच नाही. कारण, आम्ही १७ कंपन्यांचे वितरक आहोत. वितरकांकडून माल घेणे आणि पुरवठा करणे हा ‘कृषिउद्योग’चा व्यवसाय आहे. त्यामुळे आम्हीदेखील ‘डीबीटी’चा भंग केलेला नाही.” असे कृषिउद्योग महामंडळातील अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.