नगर ः नगर व श्रीगोंदा तालुक्यांतील अनेक शेतकऱ्यांच्या सूर्यफूल पिकाला (Sunflower Crop) दाणेच आले नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान (Farmer's Loss) झाले आहे. बोगस बियाणांमुळे (Bogus Seed) हे नुकसान झाल्याचा दावा करत शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडे (Agriculture Department) तक्रारी केल्या आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार सुमारे दिडशेपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांनी नुकसानग्रस्त सूर्यफूल पिकांची पाहणी केली.

नगर तालुक्यातील गुंडेगाव, श्रीगोंदा तालुक्यातील मांडवगण व इतर भागात खरिपात सूर्यफुलांचे पीक घेतले जाते. यंदाही अनेक शेतकऱ्यांनी सूर्यफुलाची पेरणी केली. मात्र सूर्यफुलाला बियांच लागल्या नाहीत. सूर्यफूल झाडाला एक फूल लागते, मात्र बोगस बियाणांची पेरणी झाल्याने एका झाडाला आठ ते दहा फुटव्यांची फुले लागली आहेत. याबाबत सुरुवातीला शेतकऱ्यांनी बियाणे विक्री करणाऱ्या कंपनीच्या प्रतिनिधीला कळवले. त्यांनी इतर फुले काढण्याचा सल्ला दिला.

मात्र आता पीक काढणीला आले असतानाही बिया आल्या नाहीत. त्याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. काही शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडे तक्रारी केल्या असल्या तरी सुमारे दीडशेपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांचे सूर्यफुलांच्या बोगस बियाणांमुळे नुकसान झाल्याचे सांगितले जात आहे. बोगस बियाणांमुळे हे नुकसान झाल्याचा अंदाज कृषी विभागानेही व्यक्त केला आहे. मांडवगण भागातील कैलास जाधव, पारुबाई गांगर्डे, ओंकार शिंदे, रवींद्र देशमुख, दत्तात्रेय चौधरी, मच्छिंद्र जाधव, दिनकर बापूराव तोगे आदी शेतकऱ्यांना सूर्यफुलाच्या बोगस बियाणांचा मोठा आर्थिक फटका बसला आहे.

नगर जिल्ह्यात सातत्याने बियाणे, कीटकनाशके यातून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जात आहे. दोन वर्षांपूर्वी कांदा, सोयाबीन, बाजरीचे बोगस बियाणे विक्री झाल्याने मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला होता. पारनेरला बोगस वाटाणा बियाणे पकडले होते, मात्र कृषी विभागाकडून कारवाई झाली नाही. कर्जत तालुक्यात डाळिंबावर बोगस औषध फवारणी झाल्याने मोठे नुकसान झाले.

 अहवालानंतरच नुकसानीची स्थिती कळणार

विद्यापीठाचा अहवाल महत्त्वाचा बोगस बियाणांची विक्री केल्यामुळे सूर्यफुलाला बिया आल्या नसल्याची तक्रार झाली. त्यानंतर तालुका कृषी अधिकारी दीपक सुपेकर यांनी पाहणी केली व महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाला कळवले. कृषी विद्यापीठाच्या पथकाने पाहणी केली आहे. त्याचे परीक्षण करून अहवाल कृषी विभागाला दिला जाणार आहे. अहवालानंतरच नुकसानीची स्थिती कळणार आहे.