New Delhi News : केंद्र सरकार येत्या काळात पशूधन आणि पशुजन्य उत्पादने आयात-निर्यात कायदा संमत करणार आहे. या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. हा मसुदा संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे.

मत्स्यपालन, पशुपालन आणि डेअरी मंत्रालयाने या कायद्याच्या मसुद्यातील सुधारणेसाठी पशुपालक, आयातदार आणि निर्यातदारांकडून हरकती आणि सूचना मागविल्या आहेत. याबाबत मंत्रालयाचे सह सचिव जी. एन. सिंग यांनी पत्रक प्रसिद्ध केले आहे.

१८९८ मध्ये ब्रिटिशांनी पशूधन आयात कायदा तयार केला. त्यानंतर केंद्र सरकारने २००१ मध्ये त्यामध्ये सुधारणा करून पशूधन आयात सुधारित कायदा संमत केला. त्यानुसार परदेशातून पशूधन आयात करताना जैव सुरक्षिततेवर भर दिला.

त्यामुळे परदेशी पशूधन आणि पशुजन्य उत्पादनातून आपल्या देशात येणाऱ्या रोगांचे संक्रमण रोखले गेले. येत्या काही दिवसात केंद्र सरकार पुन्हा एकदा या कायद्यामध्ये सुधारणा करणार आहे. त्यानुसार या कायद्याचे नाव ‘पशूधन आणि पशुजन्य उत्पादने आयात-निर्यात कायदा-२०२३’ असे होणार आहे.

दरम्यान, या कायद्यामुळे देशातील पशुजन्य उत्पादनांच्या निर्यातीला चालना मिळेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. या कायद्याचा मसुदा मंत्रालयाच्या संकेत स्थळावर (https://dahd.nic.in/) उपलब्ध आहे. या मसुद्याबाबत पशुपालक, आयातदार आणि निर्यातदारांना सूचना करायच्या असतील तर त्यांनी त्या संकेतस्थळावर दिलेल्या इमेलवर पाठवाव्यात, अशी माहिती श्री. सिंग यांनी दिली आहे.