Satara News : उसाचे घटलेले क्षेत्र आणि दुसरीकडे कारखान्यांनी वाढविलेली संख्या व क्षमता यामुळे यावर्षी ऊस गाळप हंगाम केवळ तीन महिने चालण्याची शक्यता आहे. पावसाने उघडीप दिल्यामुळे उसाचे वजन घटणार आहे.

याचा साखर निर्मितीवर परिणाम होण्याची भीती आहे, तर मागील हंगामाची थकबाकी दिल्याशिवाय यावेळेस कारखान्यांना गाळप परवाना देऊ नका, अशी भूमिका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने घेतली आहे. त्यामुळे यंदा कारखान्यांना अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे.

जिल्ह्यात यावर्षी १७ साखर कारखाने गाळप करण्याची तयारी करत आहेत. मागील वर्षी बंद राहिलेले किंवा कमी कालावधीत बंद झालेले चार कारखाने यावर्षी गाळप करणार आहेत. यावर्षी जिल्ह्यातील उसाचे क्षेत्र घटले आहे. वेळेत ऊस गाळपास न गेल्याने नुकसान होत असल्याने असा शेतकरी इतर पिकांकडे वळला आहे.

यावर्षी जावळीतील प्रतापगड, खंडाळा कारखाना, किसन वीर, शिवनेरी हे चार कारखाने पूर्ण क्षमतेने गाळप करणार आहेत, तर मोठ्या कारखान्यांनी आपली क्षमता वाढवून घेतली आहे. त्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील ऊस इतरत्र जाऊ नये, यासाठी प्रयत्न करावा लागणार आहे, तर बाहेरचे कारखानेही यावर्षी उसाची पळवापळवी करण्याची शक्यता आहे.

ऊसदराचा मुद्दा असल्याने बाहेरच्या कारखान्यांना ऊस जाण्याची भीती आहे. पावसाने उघडीप दिल्याने उसाच्या वजनावर परिणाम होणार आहे. जिल्ह्यात ६५ ते ७० हजार हेक्टरवर ऊस उपलब्ध असून, हा ऊस ऑक्टोबरमध्ये गाळपासाठी येणार आहे. ऊसदराचा प्रश्‍न कायम असून, एफआरपी एकरकमी देण्याची कोणत्याही कारखान्याची मानसिकता नाही.

गेल्यावर्षीची काही कारखान्यांनी एफआरपी पूर्ण केली, तर काहींनी कमी दिली आहे. गेल्यावर्षी काही कारखान्यांनी कमी एफआरपी दिला. त्यानंतर दुसरा व तिसरा हप्ता दिला आहे; काही कारखान्यांची एफआरपी तीन हजारांच्या आतच राहिली आहे.

इतर उपपदार्थ निर्मितीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा वाटा शेतकऱ्यांना दिला जात नाही. यावर्षी एकरकमी एफआरपी द्यावी, तसेच ज्या कारखान्यांनी एफआरपी पूर्ण केलेली नाही, त्यांना साखर आयुक्तांनी गाळप परवाना देऊ नये. अन्यथा आंदोलन उभे करावे लागेल असा इशारा स्वाभिमानी संघटनेच्या जिल्हाध्यक्ष राजू शेळके यांनी दिला आहे.