ॲग्रोवन वृत्तसेवा
मुंबई : भविष्यात कुठल्याही सरकारी साखर कारखान्यांना (Sugar Factory) शासकीय थकहमी न देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या आधी १३ सहकारी साखर कारखान्यांना दिलेल्या थकहमीपोटी ९६ कोटी ५३ लाख रुपये देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.

आजारी सहकारी साखर कारखाने, संस्था यांच्याकडून कर्ज वसूलीसाठी त्यांच्या मालमत्तांची पुनर्रचना करून संवर्धन किंवा उचित विल्हेवाट लावण्यासाठीचे प्रस्ताव महा-एआरसी लि. या कंपनीपुढे सादर करण्यात येईल. भविष्यात शासन थकहमीपोटी कोणत्याही सहकारी साखर कारखान्याला शासकीय हमी देणार नाही, असाही निर्णय घेण्यात आला.

उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची तीन कोटी रुपये, नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक २५ कोटी, मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची ६८ कोटी ४७ लाख रुपये अशी थकहमी होती. तत्कालीन प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा यांच्या अध्यक्षतेखालील एक समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला. देवरा समितीने शिफारस केल्यानुसार पुढील अटी व शर्ती विचारात घेण्यात येतील. संबंधित बँकेने हमीपोटीची रक्कम मिळण्यासंदर्भात या कर्जाच्या वसुलीसाठी शासनाच्या विरोधात विविध न्यायालयांमध्ये दाखल केलेले दावे, याचिका मागे घेण्यात याव्यात, भविष्यात याबाबत कोणताही वाद उपस्थित करणार नाही, अशा आशयाचे हमीपत्र शासनास सादर करावे लागतील.