अॅग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे ः ‘महाडीबीटी’ प्रणाली (MAHADBT) लागू केल्यानंतर सूक्ष्म सिंचनाच्या (Micro irrigation) योजनांचे लाभ शेतकऱ्यांना मिळवून देण्यासाठी निधी मिळवण्यात राज्याने आघाडी घेतली आहे.

देशातील इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा महाराष्ट्राला तत्काळ निधी मिळवून देण्यातदेखील ही प्रणाली यशस्वी ठरते आहे.

सूक्ष्म सिंचन योजनेतून २०२२-२३ मध्ये ठिबक, तुषार संच बसविलेल्या विविध राज्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी केंद्र शासनाने निधीचा दुसरा हप्ता पाठवला आहे.

विशेष म्हणजे तो केवळ महाराष्ट्र व उत्तराखंड अशा दोन राज्यांना देण्यात आला आहे. इतर सर्व राज्यांमध्ये सूक्ष्म सिंचनाच्या योजना पिछाडीवर असल्याचे यातून स्पष्ट होते.

वेळेत अनुदानाचे वाटप करून नव्या योजनेसाठी व्यवस्थित प्रस्ताव पाठवलेल्या राज्यांनाच केंद्राने दुसरा हप्ता पाठवला आहे.

राज्याने सूक्ष्म सिंचनाची पहिली योजना १९८६ मध्ये आणली. मात्र त्यात पारदर्शकता नव्हती. अधिकारी, कंपन्यांचे साटेलोटे असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या नावे खोट्या नोंदी करून कोट्यवधी रुपये दरवर्षी हडप केले जात होते.

महाडीबीटी आल्यानंतर या योजनांमधील गळती मोठ्या प्रमाणात कमी झालेली आहे. अनुदानाच्या रकमा थेट शेतकऱ्यांच्या नावे जात असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या तक्रारी कमी झालेल्या आहेत.

‘‘सूक्ष्म सिंचनासाठी योजना आणणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. मात्र योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नसल्यामुळे सूक्ष्म सिंचनात राज्याचा लौकिक झाला नाही.

परंतु आता ऑनलाइन कामकाजातून बऱ्यापैकी पारदर्शकता आली आहे. तसेच अनुदान वाटपातही वेग आला आहे. त्यामुळेच केंद्राकडून राज्याला सर्वांत आधी निधी मिळतो आहे,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

केंद्राने २००५ मध्ये ‘केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजना’ आणल्याने राज्याला त्याचे लाभ मिळू लागले. २०१५ मध्ये या योजनेचे नामकरण ‘पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना’ असे करून केंद्राने सूक्ष्म सिंचन धोरणाला महत्त्वाकांक्षी योजनेचा (फ्लॅगशिप स्कीम) दर्जा दिला.

आता २०२२-२३ पासून केंद्राने या योजनेला प्रति थेंब अधिक पीक या घटकांतर्गत राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेत आणले आहे. त्यात केंद्राकडून राज्याला ६० टक्के अनुदान मिळते आहे. तर ४० टक्के वाटा राज्याला उचलावा लागतो आहे.

केंद्राच्या निधीमुळे राज्यातील अल्प भूधारक शेतकऱ्याला सूक्ष्म सिंचनासाठी पाच हेक्टरपर्यंत अनुदान वाटता येते. अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ५५ टक्के; तर इतर शेतकऱ्याला ४५ टक्के अनुदान देण्याचे धोरण केंद्राचे आहे.

राज्यात असा उपलब्ध होणार निधी
- राज्यात २०२२-२३ मध्ये ‘प्रति थेंब अधिक पीक’ घटकाच्या अंमलबजावणीसाठी ६६६ कोटी रुपये मिळणार

- या घटकातून पहिल्या हप्त्यापोटी केंद्राने अनुसूचित जाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना २० कोटी रुपये, अनुसूचित जमातीमधील शेतकऱ्यांना १० कोटी रुपये, तर इतर शेतकऱ्यांसाठी ७८ कोटी रुपये दिले आहेत.

- राज्याने स्वतःच्या तिजोरीतून अनुसूचित जाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना ८ कोटी रुपये, अनुसूचित जमातीमधील शेतकऱ्यांना ६.६६ कोटी रुपये, तर इतर शेतकऱ्यांसाठी ५२ कोटी रुपये दिले आहेत.

- राज्यात केंद्र व राज्याचा मिळून आतापर्यंत १६६ कोटींचा निधी आला व त्यातून १३६ कोटी रुपये वाटले गेले आहेत.

- २०२१ ते २३ या कालावधी सूक्ष्म सिंचन संच बसवलेल्या शेतकऱ्यांपैकी आतापर्यंत ५६६०० जणांना अनुदान मिळाले आहे.

- केंद्राने आता नव्याने दुसरा हप्ता १३० कोटी रुपयांचा पाठवल्याने अजून १.२६ लाख शेतकऱ्यांना लवकरच अनुदान मिळणार आहे.