Maratha reservation : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या १० दिवसापासून जालन्यात मनोज जिरंगे-पाटील यांचे उपोषण सुरू आहे. या आंदोलनामुळे राज्याचे राजकारण तापले असताना त्यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने पाच न्यायाधीशांची समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  दरम्यान, उद्यापासून राज्य मागास आयोग तीन दिवसांच्या मराठवाडा दौऱ्यावर आहे. ते मराठवाड्यातील वाईंदेशी मराठा समाजाच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेणार आहेत.

जालन्यातील मराठा समाजाच्या आंदोलनावर पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्याने त्याचे राज्यभर तीव्र पडसाद उमटले आहेत. अनेक जिल्ह्यात बंद, मोर्चा आणि रास्तारोको करण्यात येत आहे. उपोषणकर्ते मनोज जरांगे-पाटील हे मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी म्हणून मान्यता देण्याची आग्रही मागणी करीत आहेत. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने बुधवारी (ता. ६) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निवृत्त न्या. संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली आहे. ही समिती मराठवाड्यातील मराठा समाजाचे निजामकालीन रेकाॅर्ड तपासून कुणबी म्हणून मान्यता देण्याबाबत निर्णय घेणार आहे. या समितीने एका महिन्यात ‘कुणबी’ दाखल्यांबाबतचा निर्णय द्यायचा आहे.

आरक्षणाच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर उद्यापासून महाराष्ट्र राज्य मागास आयोग तीन दिवसांच्या मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर आहे. या दौऱ्यात आयोग छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड आणि जालना जिल्ह्यातील वाईंदेशी मराठा समाजाच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेणार आहे. वाईंदिशी मराठा कुणबी समाजाचे सदस्य आयोगाला भेटणार आहेत. तसेच त्यांच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेणार आहेत.

वाईंदेशी समाज कोण आहे ? 

वाई प्रांतातून म्हणजे सध्याच्या सातारा, पुणे जिल्ह्यातील मराठा समाज पानिपतच्या लढाई सहभागी झाला. परंतु या लढाईत पराभूत झाल्यानंतर  परतीच्या प्रवासात हा समाज विदर्भातल्या काही जिल्ह्यांसह मराठवाड्यातल्या जालना, औरंगाबाद आणि बीड जिल्ह्यांत स्थायिक झाला. आज हा समाज वाईंदेशी समाज म्हणून ओळखला जातो. हा समाज शेतकरी आहे. कुणबी समाजाच्या उपजाती मध्ये वाईंदेशी समाजाचा उल्लेख आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी मराठवाडा निजामशाही सरकारच्या अखत्यारीत असताना महसुली कागदपत्रांच्या नोंदीवर जातीचा उल्लेख करण्यात येत होता. मराठवाड्यासह विदर्भात वाईंदेशी कुणबी समाजाचे लोक रहात आहेत. मराठवाड्यातील सुमारे ७ लाख मराठा समुहाची कुणबी दाखल्याची मागणी होत आहे.