बुलडाणा ः पीकविमा कंपन्यांनी (Crop Insurance Company) शेतकऱ्यांच्या खात्यात अत्यंत तोकडी रक्कम जमा केल्याने शेतकऱ्यांचा रोष पाहता पीकविमा (Crop Insurance) कंपनीने राज्यातील कार्यालये बंद केली होती. या बाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर (Ravikant Tupkar) यांनी दिलेल्या पत्राची दखल घेत कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी पीकविमा कंपनीला सर्व कायालये सुरु करावीत. शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे निवारण करून त्यांना मदत द्यावी, अशा सूचना केल्या. कृषी आयुक्तांच्या निर्देशानंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यात पीकविमा जमा होण्यास सुरुवातही झाली आहे.

एआयसी अर्थात भारतीय कृषी विमा कंपनीकडे महाराष्ट्रातील १६ जिल्ह्यांचे काम आहे. या कंपनीने कृषी विभागाचे पंचनामे ग्राह्य न धरता, कृषी सहायक आणि शेतकऱ्यांची स्वाक्षरी नसलेले पंचनामे परस्पर सादर करून शेतकऱ्यांना अत्यंत कमी मोबदला दिल्याचा आरोप आहे.

प्रिमियम पेक्षाही कमी पैसे मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड रोष आहे. त्यामुळे बुलडाण्यात तुपकर यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. त्यानंतर कंपनीने निर्णय घेत राज्यातील कार्यालये बंद केली होती. तुपकर यांनी १ डिसेंबर रोजी कृषी आयुक्तांची भेट याबाबत चर्चा केली. त्यानंतर चव्हाण यांनी पीकविमा कंपनीला लेखी आदेश दिले आहेत.

कार्यक्षेत्रातील सर्व तालुका व जिल्हा कार्यालये चालू राहतील, याची दक्षता घ्यावी. या कार्यालयांतून शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करावे. स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीअंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांना अत्यंत कमी नुकसान भरपाई निश्चित केली, त्याची फेर पडताळणी करावी. शेतकऱ्यांना न्याय नुकसान भरपाई देण्याबाबत तत्काळ कार्यवाही करावी, असे म्हटले आहे.

...अशी आहे भरपाई

स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीतून १ लाख ५४ हजार ७०७ शेतकऱ्यांसाठी १०३ कोटी ५३ लाख ३९ हजार ३४ रुपये मंजूर झाले आहेत. या १०३ कोटींव्यतिरिक्त आणखी ५६ हजार शेतकऱ्यांची स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीची क्लेम प्रकिया सुरू आहे.

१५ दिवसांच्या आत अंदाजे ३५ कोटी रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल. तर दुसऱ्या टप्प्यातील पैसे आल्यावर पोस्ट हार्वेस्टचे ७० हजार शेतकऱ्यांचा पीकविमा दिला जाईल. स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमधून अपात्र ठरलेले २५ हजार ९४६ शेतकरी व पोस्ट हार्वेस्टमध्ये अपात्र ठरलेल्या ४२४२ शेतकऱ्यांचाही विचार केला जाईल.