Mumbai News : राज्यात कृषी क्षेत्राच्या (Agriculture Sector) नावाखाली होणारी वीज चोरी आणि गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि कृषी क्षेत्राला नेमकी किती वीज लागते याची गणना करण्यासाठी वीज नियामक आयोगाने महाराष्ट्र सरकारला कृषी ग्राहकांसाठी (Agriculture Electricity) नवीन कंपनी सुरू करण्याची सूचना केली आहे. तसेच सध्या शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी वीज, त्याचे भौगोलिक क्षेत्र, पीकपद्धती याची पडताळणी करून अहवालही देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

कृषी ग्राहकांसाठी नवीन कंपनी सुरू केल्यास वेगवेगळ्या वर्गवारीमध्ये देण्यात येणारी क्रॉस सबसिडी कायम ठेवता येईलच.

शिवाय कृषी ग्राहक आणि फिडर्सना पुरविण्यात येणाऱ्या वीज वापराचा अचूक हिशोब ठेवता येईल. पुरवठ्याच्या गुणवत्तेसाठी प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.

स्वतंत्र कृषी कंपनीच्या स्थापनेमुळे कृषी ग्राहक आणि फिडर्स दोन्ही वर्गवारीतील ग्राहकांसाठी दोन स्वतंत्र संस्थांकडे त्यांचे संनियंत्रण आणि उत्तरदायित्व निश्चित करणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे तातडीने पर्यायायाचा पाठपुरावा करावा, असे निर्देशही दिले आहेत.

फिडर स्तरावरील एकूण तांत्रिक आणि वाणिज्यिक हानीशी निगडित लघुदाब कृषी ग्राहकांसाठी फिडरनिहाय प्रोत्साहन सबसिडी, प्रोत्साहन अनुदान करवून घेण्याची पद्धती सुरु केली आहे.

ज्यामध्ये थ्रेशोल्ड मर्यादेपेक्षा कमी हानी असलेले फिडरशी जोडलेले कृषी ग्राहक मान्यता दिलेल्या वीज दरातून सवलत मिळण्यास पात्र असतील.

अशी फिडरवर आधारित हानीशी जोडलेली वीजदर यंत्रणा २०२३ - २४ च्या आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीपासून लागू केली जाऊ शकते.

महावितरण कंपनीला आदेश जारी केल्यापासून तीन महिन्याच्या आत, कृषी ग्राहकांसाठी अशा भिन्न वीज दराच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यात्मक पद्धतीसह त्यांच्या हानीसह कृषी फिडर्सची यादी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात सादर करावी लागेल.

आयोगाचा आदेश प्राप्त झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत ही व्यवस्था अमलात आणून ती यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.

पीकपद्धती, भौगोलिक रचनेनुसार जोडण्या द्या

कृषी वीज दराची रचना संलग्न विद्युत भार आणि कृषी पंपाची क्षमतेच्या व्यतिरिक्त पीक पद्धती पिकाचा प्रकार, कृषी क्षेत्राची व्याप्ती, भौगोलिक विविधता ह्या घटकांशी जोडण्याबाबत पुनरावलोकन करणे आवश्यक असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.

पुढील नियंत्रण कालावधीसाठी महावितरण कंपनी या निकषांच्या आधारावर कृषी ग्राहकांसाठी वीज दर प्रस्तावित करील. यासंदर्भात सुनावणी घेऊन अंतिम निर्णय घेण्यात येईल.

दर निश्चित करण्यासाठी ‘महावितरण’ने यावर सविस्तर अभ्यास करावा आणि त्याचे सर्व फायदे व तोट्यांसह तपशीलवार प्रस्ताव सादर करावा, असे आयोगाने निर्देशही दिले आहेत.

वेगळ्या कंपनीची मागणी पण...

वीज गळती आणि चोरी रोखण्यात महावितण कंपनीला अपयश आल्याचा आरोप केला जातो. त्याचे खापर कृषीच्या विजेच्या वापरावर फोडले जाते. परिणामी वीज वापर कमी असूनही अनेकदा चुकीची बिले येतात.

शेतीचा आकार कमी असतानाही विजेचे भरमसाट बिल येत असल्याने अनेक शेतकरी बिले भरत नाहीत. परिणामी थकबाकीचा आकडा फुगत जातो. त्यामुळे कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र कंपनीची मागणी होत आहे.