नाशिक : काही वर्षांत नैसर्गिक आपत्तीमुळे द्राक्ष उत्पादक शेतकरी (Grape Growers) अडचणीत सापडला आहे. ज्यामध्ये निविष्ठांच्या किमती दुपटीने वाढल्या. विपणन व निर्यात प्रक्रियेत अडचणी येत आहेत, अशा अनेक समस्यांमुळे दिवसेंदिवस द्राक्ष उत्पादकांची कोंडी झाली आहे. द्राक्ष शेतीतील प्रामुख्याने विपणन व निर्यातीसंबंधी अडचणी सोडवाव्यात अशी आग्रही मागणी महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्याकडे केली.

बागायतदार संघाच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांची दिल्ली येथे भेट घेतली. या वेळी संघाचे अध्यक्ष शिवाजीराव पवार, उपाध्यक्ष कैलास भोसले, कोषाध्यक्ष सुनील पवार हे उपस्थित होते. द्राक्ष उत्पादनात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. युरोपीय देशांत ९८ टक्के द्राक्ष निर्यात होते. २०२१ मध्ये ७,९६४ कंटेनर द्राक्ष झाली, मात्र गत वर्षी अडचणी आल्याने त्यात घट होऊन ७,८७४ कंटेनर निर्यात झाली. या विपणन आणि निर्यातीसह इतर समस्यांच्याही मागण्या केंद्रीय कृषिमंत्र्यांकडे नोंदविण्यात आल्या.

निवेदनातून केलेल्या मागण्या

नैसर्गिक आपत्तीपासून नुकसान रोखण्याकरिता द्राक्ष कव्हरसाठी ५० टक्के अनुदान मिळावे.

द्राक्ष शेतीसाठी ४.५७ लाखांवर एकरी खर्च येतो. त्यानुसार सध्याच्या कर्जपुरवठा धोरणात बदल करावा.

द्राक्ष पिकासंबंधी विमा योजनेचे मापदंड बदलावे.

ब्रिटन व युरोपीय देशात आयात शुल्क ८ टक्के आहे, ते कमी करून शून्यावर आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत.

निर्यात करताना समुद्री वाहतूक खर्च ७५०० हजार डॉलर होऊनही वाहतूक अनुदान बंद झाले, ते प्रति कंटेनर १.५० लाख मिळावे.

RODTEP योजनेअंतर्गत मिळणारा परतावा ३वरून ९ टक्के दिला जावा.

देशांतर्गत द्राक्ष पुरवठा होण्यासाठी किसान रेल्वे सुविधा मिळावी, तसेच दररोज रात्री १० वाजता ती रवाना करून बांगलादेश सीमेवर मालदा सीमेपर्यंत जावी.

ब्लॉकचेन एकीकरण करण्यासह निर्यात प्रक्रियेच्या धर्तीवर स्थानिक बाजारपेठेसाठी ग्रेपनेट प्रणाली कार्यान्वित व्हावी.

बेदाणा उद्योगाच्या अनुषंगाने शेड उभारणीसाठी प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान मिळावे.

बेदाणा हे कृषी उत्पादन असल्याने त्यास लागणारा ५ टक्के जीएसटीवर सूट मिळावी.

द्राक्ष बागेसाठी लागणारे साहित्य, निविष्ठा, उपकरणे यावरील १२ ते १८ टक्के असणारा जीएसटी कमी करून १ टक्का असावा. प्रीकूलिंग व कोल्ड स्टोअर सुविधा स्थापन करण्यासह माल बाजारात पाठविण्यासाठी शासकीय योजना लागू करावी.

द्राक्ष मानवी आरोग्यासाठी उपयुक्त असल्याने विविध यंत्रणांच्या माध्यमांतून जनजागृत्ती केली जावी.

उत्पादनाचे एकूण उद्दिष्ट ः

१०८ कोटी लिटर

बी-हेव्ही मोलॅसिस, शुगर सीरप, ज्यूसपासून इथेनॉल करणारे एकूण कारखाने ः ४८

इथेनॉलनिर्मितीत उतरलेले सहकारी साखर कारखाने ः २३

सहकारी कारखान्यांनी इथेनॉलनिर्मितीचे ठेवलेले उद्दिष्ट ः २२ कोटी लिटर्स

साखरेसह इथेनॉलनिर्मिती करणारे खासगी कारखाने ः २५

इथेनॉलनिर्मितीचे खासगी