सोलापूर ः समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील व्यक्तींना सक्षम करण्यासाठी सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची (Solapur District Central Bank) नाबार्डअंतर्गत बचत गटांना सूक्ष्म कर्जवाटप योजना (Loan Scheme) प्रभावी ठरत आहे.

दारिद्र्यरेषेखालील गोरगरीब व्यक्ती, महिला (Women), शेतमजूर (Farm Worker), सूक्ष्म व छोटे उद्योजक, ग्रामीण कारागीर यासारख्या समाजघटकांना या योजनेचा फायदा होताना दिसत आहे.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील व्यक्तींचे उत्पन्न अल्प असते. त्यांच्याकडे पुरेसे तारणही नसते. त्यामुळे हा घटक बँकिंग सेवा सुविधांपासून वंचित राहत होता.

ही बाब रिझर्व्ह बँक व नाबार्ड यांच्या निदर्शनास आली. त्या पार्श्‍वभूमीवर ‘ना कारण ना तारण’ या तत्त्वावर नागरिकांचे शून्य बाकीवर बँकांमध्ये सेव्हिंग खाते उघडण्यात आले.

त्यातून या व्यक्तींना एका बाजूला काटकसर करून बचतीची सवय लावणे व दुसऱ्या बाजूला त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी खेळते भाग भांडवल म्हणून समूह ग्रुप (जे.एल.आय.जी. ग्रुप) योजना जिल्हा बँकेचे तत्कालीन प्रशासक शैलेश कोतमिरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबवण्यास सुरुवात केली.

प्राथमिक तत्त्वावर जिल्ह्यातील उत्तर सोलापूर, बार्शी, माढा व पंढरपूर या तालुक्यांमध्ये यश मिळाल्यानंतर बँकेमार्फत ही योजना संपूर्ण जिल्ह्यासाठी राबविण्यात आली.

याबाबतची माहिती जेएलजीचे क्षेत्रीय निरीक्षक विलास घाडगे यांनी दिली. त्याला उत्तम प्रतिसाद मिळाल्याचे बँकेकडून सांगण्यात आले.

तीन हजार बचत गटांना साह्य

जिल्हा बँकेकडून जून २०१८ ते सप्टेंबर २०२२ या कालावधीमध्ये ३ हजार २८२ बचत गट व १३ हजार २७१ सभासदांना ४० कोटी ७१ लाख ६५ हजार रुपयांचे वाटप करण्यात आले.

यामध्ये भाजी विक्रेते, शिलाई काम, बांगड्याचा व्यवसाय, डबे बनविणाऱ्या महिला, पोळपाट बनविणे, ब्युटी पार्लर, वडापाव अशा वेगवेगळ्या व्यवसाय करणाऱ्या ७० प्रकारच्या व्यावसायिक महिलांना जिल्हा बँकेमार्फत कर्जपुरवठा करण्यात आला.

या गटातील सदस्यांना अतिशय अल्प हप्त्यामध्ये कर्जाविमा व अपघात विमा दोन्हीही सुविधा देण्यात आल्या आहेत, असे बँकेच्या आधिकाऱ्यांनी सांगितले.

दूध व्यावसायिकांनाही कर्जपुरवठा...

या योजनेमध्ये खासगी दूध डेअरी संस्थांना कर्जवाटप करण्यात आले. यामध्ये चार किंवा सहा सदस्यांचा गट करण्यात आला.

एकाच विचाराचे तसेच एकमेकांवर विश्‍वास दाखवणारे गट तयार करण्यात आले. सदरच्या डेअरीला ५० हजार प्रति सभासद प्रमाणे एका गटात तीन लाख रुपये वाटप करण्यात आले.

जेएलजी व लाइव्ह स्टॉक या योजनेमार्फत प्रति सभासद ७५ हजार प्रमाणे एका गटात चार लाख ५० हजाराचे वाटप करण्यात आले. त्याचा फायदाही दूध व्यवसायिकांना झाला.