नागपूर : देशातील ११५ जिल्ह्यांमध्ये उत्पादन व उत्पन्नक्षम पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न निती आयोगाकडून (Planning Commission) केला जात आहे. त्या अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात अशा २७ जिल्ह्यातील मातीचे गुणधर्म (Soil Properties) अभ्यासण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. येथील राष्ट्रीय मृदा सर्व्हेक्षण (National Soil survey) आणि जमीन उपयोग नियोजन या संस्थेच्या माध्यमातून हा प्रकल्प राबविला जात आहे. (Crops Based On Soil Properties)

नॅशनल ब्युरो ऑफ सॉईल सायन्स ऍण्ड लॅण्ड युज प्लॅनिंग (एनबीएसएस-एलयुपी) ही संस्था मातीचे गुणधर्म अभ्यासते. त्या आधारे कोणत्या मातीत कोणते पीक सक्षमपणे घेता येऊ शकते याची शिफारस संस्था करते. त्याची अंमलबजावणी राज्य सरकार व स्थानिक प्रशासनाच्या माध्यमातून होते. मातीच्या गुणधर्मानुसार पीक लागवड झाल्यास अपेक्षीत उत्पादकतेसाठी रासायनिक खते व इतर निविष्ठांवर जास्तीचा खर्च करावा लागत नाही, त्यामुळे संस्थेच्या शिफारशी फार महत्त्वपूर्ण ठरतात.

जागतीकस्तरावर देखील अशाच संस्थांच्या शिफारसींनुसार पीक लागवड करण्यावर भर दिला जातो. भारतात मात्र या शिफारशी प्रभावीपणे राबविणारी यंत्रणा अद्याप विकसित झाली नाही. त्यामुळे देशात मातीच्या गुणधर्मानुसार पीक लागवड आणि व्यवस्थापन होत नाही. परिणामी, मातीची सुपीकता टप्याटप्याने खालावते आणि शेवटी ती उजाड होते, असे एनबीएसएसच्या सूत्रांनी सांगितले.

सध्या देशातील ११५ जिल्हे याकरिता निर्धारित करण्यात आले आहे. या जिल्ह्यातील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न कमी आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर अनेक प्रकारच्या उपाययोजना या जिल्ह्यात राबविल्या जातात. निती आयोगाच्या माध्यमातून त्याची अंमलबजावणी होते. विशेष म्हणजे बहुतांश निर्धारित जिल्ह्यातील नागरिकांची अवलंबिता ही शेती व त्यावर आधारित व्यवसायाशी निगडित आहे. त्यामुळेच निती आयोगाने अशा जिल्ह्यांमध्ये मातीच्या गुणमर्धावर आधारित पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशातील एकूण ११५ आकांक्षीत जिल्ह्यांपैकी २७ मध्ये पहिल्या टप्प्यात या प्रकल्पाची अंमलबजावणी होईल. त्यानंतर उर्वरित जिल्ह्यातील मातीचे गुणधर्म अभ्यासले जाणार आहेत.

या जिल्ह्यांत प्रारंभ

आसाममधील- सात, उत्तरप्रदेशतातील बहराईच, चित्रकूट, महाराष्ट्रातील नंदुरबार, बिहार मधील बेगूसराय, सीतामढी, ओरिसातील कालाहेटी, झारखंडमधील काही जिल्हे सोबतच मध्यप्रदेशातील दामोह, खांडवा, राजस्थानातील जैसलमेर व इतर अशा २७ जिल्ह्यांचा प्रकल्पात समावेश आहे.