पुणे ः कृषी खात्याचे (Agriculture Department) कर्मचारी बांधावर भेटत नाहीत, अशी तक्रार गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील शेतकऱ्यांची आहे. काही गावांना तर फक्त भ्रमणध्वनी लघुसंदेशाद्वारे (एसएमएस) कृषी सल्ला मिळतो; मात्र आता संदेश मिळणेही बंद झाले आहेत, अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

मराठवाड्यातील एका जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याने सांगितले, की शेतकऱ्यांना नियमितपणे प्रत्येक पिकाचा शास्त्रीय सल्ला तसेच कृषी विभागाच्या सर्व योजनांची माहिती देण्याची जबाबदारी कृषी खात्याची आहे. मात्र क्षेत्रीय पातळीवर अनागोंदी सुरू आहे.

काही कृषी सहायक व पर्यवेक्षक नियमितपणे कष्टपूर्वक कामे करतात. मात्र काही कर्मचारी गायब असतात. त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणारी कोणताही यंत्रणा सध्या कृषी खात्याकडे नाही. दुसऱ्या बाजूला मनुष्यबळाची देखील समस्या आहे. अशावेळी शेतकऱ्यांसोबत भ्रमणध्वनी लघुसंदेशांद्वारे संपर्क ठेवणे हा सर्वात चांगला पर्याय आहे. परंतु त्यातही काही तालुक्यांची कामगिरी शून्य आहे.

कृषी आयुक्तालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्याच्या काही भागांतील शेतकऱ्यांना कृषी संदेश देणे बंद झाले, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र यात राज्याच्या कृषी खात्याचा दोष नसून केंद्र शासनाची यंत्रणा कुचकामी ठरलेली नाही. काही उपविभागांमध्ये गेल्या सहा महिन्यांत एकही कृषी सल्ला व योजनांची माहिती देण्यात आलेली नाही.

यात अचलपूर, दारव्हा, पांढरकवडा, अकोला, अकोट, जालना, अंबाजोगाई, मिरज, जत, कोल्हापूर, गडहिंग्लज,उस्मानाबाद, लातूर, उद्गगीर, हिंगोली, नांदेड, किनवट, देगलूर, परभणी आणि फलटण या उपविभागांचा समावेश होतो. दुर्दैवाने खामगाव, मोरशी, परतूर, उमरेर, रामटेक, विटा, कराड, औरंगाबाद, पुसद, खामगाव, मेहकर आणि बुलडाणा या उपविभागातील शेतकऱ्यांना गेल्या सहा महिन्यांत फक्त एक किंवा दोन संदेश पाठवलेले आहेत.

राज्याच्या कृषी विभागाने या गोंधळाची जबाबदारी केंद्रावर ढकलली आहे. ‘‘गेल्या काही महिन्यांपासून आम्ही केंद्र शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडे पाठपुरावा करतो आहोत. मात्र आम्हाला प्रतिसाद मिळत नाही,’’ अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. मुळात, केवळ दीड कोटी संदेश एका महिन्यात पाठवण्याचा कोटा महाराष्ट्राला मिळाला आहे.

राज्यातील शेतकरी संख्या व योजनांचा विस्तार बघता हा क्वोटा अपूर्ण आहे. कोटा वाढवून देण्यासाठी पाठपुरावा चालू आहे. परंतु केंद्राचे अधिकारी दुर्लक्ष करतात. संदेश पाठविण्याची मध्यवर्ती प्रणाली (सेंट्रल अॅडमिन) आधी राज्याकडे होती. ही प्रणालीदेखील आता केंद्राने स्वतःकडे घेतली आहे. त्यामुळे लघुसंदेश तयार करून दिल्यानंतर त्यासाठी वेळेत मान्यतादेखील (अॅप्रूव्हल) मिळत नाही. काही तांत्रिक अडचणी दूर झाल्याशिवाय राज्यभर पुरेसे लघुसंदेश देता येणार नाहीत,’’ असेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

समस्यांचे मूळ मंत्रालयातच ः क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांचा दावा

क्षेत्रिय कृषी कर्मचाऱ्यांनी ढेपाळलेल्या विस्तार यंत्रणेचे खापर मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांवर फोडले आहे. ‘‘पुरेसे कृषी सेवक उपलब्ध करून न देणे, त्यांना तांत्रिक सुविधा न पुरवणे, सर्व तालुक्यांमध्ये तालुका कृषी अधिकारी नियुक्त न करणे, पदोन्नत्या रखडवणे, बदल्यांमधील वशिलेबाजी व गैरव्यवहार न थांबवणे, आस्थापना विभागातील बेबंदशाहीला लगाम न घालणे, अशा विविध कारणांमुळे कृषी विस्ताराला अडथळे तयार झालेले आहेत,’’ असा दावा क्षेत्रीय कर्मचारी संघटनेच्या एका पदाधिकाऱ्याने केला. ‘‘कृषिमंत्री, सचिव व आयुक्तांनी एकत्र येत राज्याच्या विस्तारातील अडचणी व उपाय यावर तीन दिवसांची चिंतन कार्यशाळा घ्यावी. त्यातील धोरणात्मक निर्णय लगेच लागू करायला हवेत. मात्र अधिकारी वर्ग सध्या केवळ बदल्या व बढत्यांमध्येच मश्गूल आहे,’’ असेही हा पदाधिकारी म्हणाला.