नवी दिल्ली ः केंद्र सरकारने सिंगल यूज प्लॅस्टिकविरोधात (Single Use Plastic) कृती योजना (ॲक्शन प्लॅन) तयार केली असून केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) सिंगल यूज प्लॅस्टिकवर बंदी (Ban On Single Use Plastic) घालण्यासाठी कठोर नियम केले आहेत. त्यामुळे आता शुक्रवारपासून (ता. १) कोणी सिंगल यूज प्लॅस्टिक विकताना अथवा वापरताना आढळल्यास त्यावर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे, असे सीपीसीबीने म्हटले आहे. सिंगल यूज प्लॅस्टिकच्या कचऱ्यापासून होणारे प्रदूषण (Pollution) कमी करण्यासाठी सरकारकडून ही ठोस पावले उचलली गेली आहेत.

सिंगल यूज प्लॅस्टिक म्हणजे जे एकदा वापरल्यानंतर फेकून दिले जाते. अशा प्रकारचे प्लॅस्टिक रिसायकल केले जाऊ शकत नाही. सिंगल यूज प्लॅस्टिक जाळूनही टाकले जात नाही. ते जमिनीखाली पुरले जाते. त्यामुळे पर्यावरणाला कित्येक वर्षांपर्यंत नुकसान होत राहते. सिंगल यूज प्लॅस्टिक पर्यावरणासाठी अतिशय धोकादायक आहे. सिंगल यूज प्लॅस्टिकचे विघटन होत नाही तसेच जाळताही येत नाही. या प्लॅस्टिकचे तुकडे पर्यावरणात विषारी रसायन सोडतात, जे माणसांसाठी तसंच प्राण्यांसाठीही धोकादायक आहे. तसेच सिंगल यूज प्लॅस्टिकचा कचरा पावसाचे पाणी जमिनीत जाण्यापासूनही रोखते, त्यामुळे भूजलपातळी कमी होते.

सरकारच्या या निर्णयानंतर अमूल, मदर डेअरी आणि डाबर सारख्या कंपन्यांनी सरकारला आपला निर्णय काही काळासाठी रद्द करण्याची मागणीही केली होती. देशातील सर्वांत मोठा डेअरी समूह असलेल्या अमूलने काही दिवसांपूर्वी सरकारला पत्र लिहून प्लॅस्टिक स्ट्रॉवरील बंदी पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती. जगातील सर्वांत मोठ्या दूध उत्पादक देशातील शेतकरी आणि दुधाच्या विक्रीवर नकारात्मक प्रभाव पडेल, असेही अमूलने म्हटले आहे. पाच रुपयांपासून ते ३० रुपयांपर्यंतच्या ज्यूस आणि दुधाच्या प्रोडक्ट्सचा भारतात मोठा व्यापार आहे. अमूल, पेप्सिको, कोका-कोला, मदर डेअरी सारख्या अनेक कंपन्या पेय पदार्थ प्लॅस्टिक स्ट्रॉसह ग्राहकांपर्यंत पोहोचतात. त्यामुळेच बेवरेज कंपन्या अर्थात शीतपेय कंपन्या त्रस्त आहेत. सरकारने या कंपन्यांना आता पर्यायी स्ट्रॉकडे वळण्यास सांगितले आहे.

रोज २६ हजार टन प्लॅस्टिक कचरा

भारताच्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाच्या एका सर्व्हेनुसार, देशात रोज २६ हजार टन प्लॅस्टिक कचरा होतो, पण त्यापैकी केवळ ६० टक्केच कचरा जमा केला जातो. बाकी कचरा नदी-नाल्यांमध्ये टाकला जातो. २०१७ च्या नेचर कम्युनिकेशन अहवालानुसार, गंगा नदीतून मोठ्या प्रमाणात कचरा समुद्रात जातो. सर्वाधिक प्लॅस्टिक कचरा पसरवण्यामध्ये गंगा नंदी दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. याच वेगाने प्लॅस्टिक समुद्रात वाढत गेले, तर २०५० पर्यंत समुद्रात माशांपेक्षा जास्त प्लॅस्टिक असू शकेल. देशात आधीच ५० मायक्रोनहून कमी जाडीचे प्लॅस्टिक बनवण्यास, विकण्यात आणि बाळगण्यास बंदी आहे. ३० सप्टेंबरपासून ७५ मायक्रोनहून कमी जाडीच्या प्लॅस्टिकवर प्रतिबंध लावण्यात आला आहे. प्लॅस्टिकच्या या १९ वस्तूंना पर्यायी गोष्टी आहेत. प्लॅस्टिकऐवजी बांबूपासून बनवलेले चमचे, बांबू स्टिकचा वापर करता येतो. तसेच प्लॅस्टिक कपच्या जागी कुल्हडचा वापर करता येऊ शकतो. सरकारनेही आता पर्यायी स्ट्रॉ, तसेच इतर वस्तूंकडे वळण्यास सांगितले आहे.

या वस्तूंवर असणार बंदी

प्लॅस्टिक स्टिक ईयर-बड, फुग्यांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्लॅस्टिक कांड्या, प्लॅस्टिक झेंडे, कॅण्डी स्टिक, आईस्क्रीम स्टिक, सजावटीसाठी वापरले जाणारे पॉलिस्टाइनिन (थर्माकोल), प्लॅस्टिक प्लेट, कप, ग्लास, चमचे, काटे चमचे, चाकू, ट्रे, स्टरर, १०० मायक्रोनहून कमी जाडीचे प्लॅस्टिक किंवा पीव्हीसी बॅनर, मिठाईच्या बॉक्सवरील प्लॅस्टिक, इन्व्हिटेशन कार्ड्स, सिगारेट पॅक अशा वस्तूंच्या वापरावर बंदी घातली जाणार आहे.