नागपूर ः उपमुख्यमंत्र्यांकडेच पालकत्व असतानाही ऑरेंज सिटीतील (Orange City) संत्रा-मोसंबी उत्पादकांवर (Orange Growers) २०२१ मध्ये झालेल्या नुकसानीच्या मदतीपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. विशेष म्हणजे लगतच्या अमरावती जिल्ह्यात फळपीक नुकसानीचे सर्व्हेक्षण (Fruit Crop Damage Survey) करून मदतीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. त्या शेतकऱ्यांना निधीही मंजूर झाला आहे. परंतु नागपूर जिल्ह्यातील शेतकरी मात्र राजकीय इच्छाशक्‍तीअभावी या बाबत दुर्दैवी ठरल्याची चर्चा आहे.

यापूर्वी २०२१ मध्ये नागपूर जिल्ह्यात १७,८८० संत्रा- मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. बाधित क्षेत्रात कटोल व नरखेड तालुक्‍यातील १६,७४५ आणि सावनेर व कळमेश्‍वर तालुक्‍यांतील १,१३५ बागायतदारांचा समावेश होता. नुकसानीचे सर्व्हेक्षण करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी मदतीचा प्रस्ताव शासनाला पाठविला.

त्यामध्ये हे नुकसान ३३ टक्‍क्यांपेक्षा अधिक असल्याचे दर्शविण्यात आले होते. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांनी या मुद्याकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी संत्रा बागायतदारांसाठी निधीची तरतूदच करण्यात आली नाही. परिणामी, बागायतदारांना भरपाईपासून वंचित राहावे लागले. या काळात डॉ. नितीन राऊत हे जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते, तर काटोलचे आमदार अनिल देशमुख व सावनेरचे आमदार सुनील केदार हे कॅबिनेट मंत्री होते. या तीनही नेत्यांनी शेतकऱ्यांशी संबंधित या बाबीकडे लक्षच दिले नाही, असा आरोप आहे.

आता या वर्षीदेखील वाढते तापमान आणि त्यानंतर पडलेल्या संततधार पावसामुळे संत्रापट्ट्यात मोठ्या प्रमाणावर गळ झाली. त्याचे सर्व्हेक्षणाची प्रक्रिया पार पडल्याचे सांगितले जात असले, तरी अमरावतीत मात्र संत्रा-मोसंबी बागायतदारांसाठी झालेल्या नुकसानीपोटी निधी मंजूर झाल्याचे सांगितले जाते. परिणामी, काटोल, नरखेड, सावनेर या भागातील संत्रा-मोसंबी नुकसानग्रस्तांमध्ये प्रशासनाच्या बोटचेप्या भूमिकेविरोधात रोष व्यक्‍त होत आहे.

विशेष म्हणजे कृषी विभागाकडून नागपूर जिल्ह्यात फळपिकांच्या नुकसानीचे सर्व्हेक्षण करण्यात आले होते. २०२१ मधील या सर्व्हेक्षणानुसर काटोल तालुक्‍यात ५९८० शेतकऱ्यांचे ४,५९ हेक्‍टर, नरखेड तालुक्‍यातील १०,७६५ शेतकऱ्यांचे ४५५९ हेक्‍टर व सावनेर तालुक्‍यातील १,१३५ शेतकऱ्याचे ४२९ हेक्‍टरमधील पिकांचे नुकसान झाल्याचे अहवालात नमूद होते. या नुकसानीनुसार, प्रशासनाने काटोल तालुक्‍यासाठी ८ कोटी ३ लाख ७० हजार, नरखेडसाठी ८ कोटी २० लाख ६२ हजार रुपयांच्या निधीची मागणी केली होती. परंतु वर्षभराचा कालावधी लोटल्यानंतरही शासनाकडून या फळपीक उत्पादकांना निधी देण्यात आला नाही.

मोर्शी मतदार संघात मिळाली होती मदत

गळतीमुळे नुकसान झालेल्या संत्रा-मोसंबी बागायतदारांसाठी ४३ कोटी रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली होती. अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी व वरुड या दोन तालुक्‍यांनाच हा निधी मिळाला. त्यामध्ये मोर्शी तालुक्‍याला ९ कोटी २३ लाख तर वरुड तालुक्‍यासाठीच्या ३४ कोटी ५३ लाख रुपयांच्या भरपाईचा समावेश होता. अमरावती जिल्ह्याच्या इतर तालुक्‍यातील संत्रा-मोसंबी नुकसानग्रस्तांना त्या वेळी मदतीपासून वंचित ठेवण्यात आले.