Pune News : “राज्यातील प्रत्येक साखर कारखान्याने इथेनॉल निर्मिती प्रकल्प उभारावा. त्यासाठी हवा तितका पैसा देण्याची तयारी आमची आहे,” अशी ग्वाही केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी दिली.

केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या सहकारी संस्थाविषयक मध्यवर्ती निबंधक कार्यालयाने चिंचवडच्या रामकृष्ण मोरे सभागृहात रविवारी (ता. ६) आयोजित संगणकीय उपक्रम परिषदेचे उद्घाटन करताना श्री. शाह बोलत होते.

केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री बी. एल. वर्मा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार, सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचे सचिव ज्ञानेश कुमार व विशेष सचिव विजय कुमार, राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (सहकार) राजेश कुमार उपस्थित होते.

श्री. शाह यांनी या वेळी केंद्रीय सहकार विभागाच्या डिजिटल संकेतस्थळाचे उद्घाटन केले. देशातील सर्व केंद्रीय सहकारी समित्या तसेच संस्थांच्या नोंदणीसाठी व इतर कामकाजासाठी डिजिटल संकेतस्थळ वापरले जाणार आहे.

श्री. शाह म्हणाले, “पंतप्रधानांनी पाच ट्रिलियन क्षमतेची भारतीय अर्थव्यवस्था उभारण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यात महाराष्ट्राच्या सहकार विभागानेदेखील स्वतःचे उद्दिष्ट ठेवले पाहिजे. आजच्या दौऱ्यात मी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करीत असताना राज्यात प्रत्येक साखर कारखान्यात इथेनॉल संयंत्र बसविण्यास सांगितले आहे.

या प्रकल्पांसाठी राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाकडे १० हजार कोटींचा निधी आहे. तो कमी पडल्यास केंद्राकडून हवा तितका पैसा दिला जाईल. इथेनॉल प्रकल्प उभारल्यास कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल.”

श्री. पवार यांनी शाह यांच्या कामकाजाचे तोंड भरून कौतुक केले. “राज्यातील साखर कारखान्यांची २२ वर्षांची प्राप्तिकराची समस्या शाह यांनी सोडविण्याचे धाडस दाखविले. त्यांच्यामुळे कारखान्यांना १५ हजार कोटींचा दिलासा मिळाला. मोदी आणि शाह यांच्या विकासाच्या धोरणामुळे राज्यात ४४ रेल्वे प्रकल्प मंजूर झाले. याशिवाय राज्यात सध्या ८० हजार कोटींचे प्रकल्प केंद्राकडून राबविले जात आहेत.

‘सोसायट्या पेट्रोलपंप, सेतू केंद्र, गोदामे चालविणार’

सहकारातील गैरप्रकारांवर बोट ठेवताना शाह म्हणाले,‘‘पारदर्शकता आणि जबाबदारीची जाणीव असल्याशिवाय सहकार पुढे जाणार नाही. आम्ही सहकाराच्या प्रगतीसाठी सहकारी कायदादेखील जलदगतीने बदलला आहे.

हा कायदा सहकारी संस्थांमधील निवडणुकांमधील गैरप्रकार रोखेल. नात्यागोत्यातील नव्हे; तर गुणवत्तेने नोकर भरती होईल. देशात पाच वर्षांत तीन लाख विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्या (पॅक्स्) उघडल्या जातील. या सोसायट्या भविष्यात बहुउद्देशीय कामे करतील. पेट्रोलपंप, सेतू केंद्र, गोदामे चालवतील.’’

‘‘सहकारातून समृद्धी हे धोरण’

‘‘देशाचा सहकार बहुतांश महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या राज्यांमध्ये एकवटलेला आहे. महाराष्ट्रात विठ्ठलराव विखे-पाटील, धनंजय गाडगीळ, वैकुंठभाई मेहता यांनी सहकार रुजवला व तोच पुढे देशभर पसरला. सहकारी उपक्रमांमध्ये देशातील ६० कोटी गरिबांची उन्नती साधण्याची ताकद आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारने ‘सहकारातून समृध्दी’ असे धोरण जाहीर केले आहे,” असे ते म्हणाले.