Pune News : राज्यात येत्या खरिपात कपाशीच्या लागवड क्षेत्रात शेंदरी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी दक्षता घ्यावी लागेल. त्यामुळे किरकोळ विक्रेत्यांकडून शेतकऱ्यांना कपाशीच्या बियाण्यांचा पुरवठा एक जूननंतरच करावा, असे आदेश कृषी संचालक विकास पाटील (निविष्ठा व गुणनियंत्रण) यांनी दिले आहेत.

देशातील बियाणे उत्पादक कंपन्या विविध राज्यांमध्ये आपापल्या नियोजनानुसार कपाशीचे बियाणे बाजारात आणू शकतात. मात्र महाराष्ट्रात स्वतंत्र कापूस कायदा अस्तित्वात आहे. ‘महाराष्ट्र कापूस बियाणे पुरवठा, वितरण, विक्री व विक्रीच्या किमतीचे निश्‍चितीकरण यांचे विनियमन कायदा २००९’ या नावाने हा कायदा ओळखला जातो.

कृषी विभागाला त्यातील काही तरतुदींचा आधार घेत कंपन्यांवर विविध बंधने टाकता येतात. २०१७ च्या खरीप हंगामात बोंड अळीमुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची अतोनात हानी झाली.

त्यामुळे शेतकऱ्यांसह बियाणे कंपन्या, विक्रेते, कृषी विभागालाही समस्यांना सामोरे जावे लागले. परिणामी, कापूस कायद्याचा आधार घेत बियाणे विक्रीच्या कालावधीवर निर्बंध घातले जात आहेत.

शेंदरी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी गुणनियंत्रण विभागाने यंदादेखील पावले उचलली आहेत. त्यासाठी श्री. पाटील यांनी राज्यातील सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना यंदाच्या बियाणे वाटपाच्या वेळापत्रकाची माहिती पाठवली आहे.

या वेळापत्रकात गेल्या हंगामाप्रमाणेच प्रत्येक पुरवठ्याचे टप्पे देण्यात आले आहेत. पुरवठ्याच्या तारखादेखील गेल्या हंगामासारख्याच ठेवण्यात आल्या आहेत.

बोंड अळीचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी बियाणेवाटपाच्या नियोजनात महासीडमन असोसिएशन, सीड्‍स इंडस्ट्रीज असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र तसेच माफदा या संस्थांची मदत घेतली जात आहे.

‘‘आगामी खरीप हंगामात वेळापत्रकातील तारखांच्या आधीच शेतकऱ्यांना बियाणे उपलब्ध करून न दिल्यास कपाशीची हंगामपूर्व लागवड टाळता येऊ शकते. त्यासाठी वेळापत्रकानुसार बाजारपेठेत कपाशीच्या बियाण्यांचा पुरवठा करण्यात यावा,’’ असे संचालकांनी स्पष्ट केले आहे.

राज्याच्या खरिपात कपाशीचे पीक कायम आघाडीचे राहिले आहे. १९६०-६१ च्या खरिपात मध्ये २५ लाख हेक्टरवर कपाशीचे क्षेत्र होते. २०२१-२२ च्या खरिपात ते ४४ लाख हेक्टरच्या पुढे नोंदवले गेले आहे.

गेल्या खरिपात शेतकऱ्यांनी ७७ लाख ११ हजार गासडी (प्रतिगासडी १७० किलो) कापूस पिकवला होता. कपाशीचे उत्पादन घटू न देण्यात बोंड अळीवर ठेवले गेलेले नियंत्रण उपयुक्त ठरते आहे.

कपाशी बियाणे पुरवठ्याचे राज्यस्तरीय वेळापत्रक

उत्पादक कंपनी ते वितरक ः १ मे ते १० मे

वितरक ते किरकोळ विक्रेते ः १५ मे नंतर

किरकोळ विक्रेते ते शेतकरी ः १ जूननंतर