राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी (RSS) संलग्न असलेला भारतीय किसान संघ (Bhartiya Kisan Sangh) आपल्याच विचाराच्या केंद्र सरकारच्या विरोधात मैदानात उतरणार आहे. पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेतून (PM Kisan Scheme) (पीएम किसान- PM Kisan) शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पैशात वाढ करावी, ही किसान संघाची प्रमुख मागणी आहे. किसान संघाकडून दिल्ली येथे १९ डिसेंबर रोजी सरकारच्या विरोधात निषेध मोर्चा काढण्यात येणार आहे.

पीएम किसानच्या निधीत वाढ करण्याखेरीज शेतीमालाला किफायतशीर भाव द्यावेत, सर्व शेती निविष्ठांवरील (खते, बियाणे, औषधे, अवजारे इ.) जीएसटी रद्दबातल करावा, जीएम मोहरीला परवानगी देण्याचा निर्णय मागे घ्यावा अशा मागण्या भारतीय किसान संघाने केल्या आहेत. १९ डिसेंबरच्या दिल्लीतील मोर्चात या मागण्या मांडण्यात येतील. या मोर्चात देशातील ६०० जिल्ह्यांतील शेतकरी सहभागी होतील, अशी माहिती भारतीय किसान संघाचे महासचिव मोहिनी मोहन मिश्रा यांनी दिली.

`पीएम किसान`चा निधी वाढवावा

सध्या पीएम किसान सन्मान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी तीन हप्त्यांत प्रत्येकी दोन हजार रूपये दिले जातात. म्हणजे एकूण सहा हजारांचा निधी दिला जातो. या निधीत वाढ करावी, अशी भारतीय किसान संघाची मागणी आहे. या योजनेतून दिली जाणारी मदत महागाईतील वाढीशी संलग्न करावी, असे संघाचे म्हणणे आहे. निविष्ठांच्या किंमतीत ज्या प्रमाणात वाढ होते, त्या प्रमाणात पीएम किसानमधून मिळणाऱ्या पैशांत वाढ व्हावी, अशी संघाची मागणी आहे.

खत अनुदान थेट शेतकऱ्यांना द्या

ज्याप्रमाणे पीएम किसान निधी थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यांत जमा केला जातो, त्याचप्रमाणे खत अनुदानही थेट शेतकऱ्यांना द्यावे, अशी किसान संघाची मागणी आहे. सध्या खत उत्पादक कंपन्यांना केंद्र सरकारकडून अनुदान दिले जाते. त्यामुळे कंपन्या शेतकऱ्यांना कमी किंमतीत खते उपलब्ध करून देतात. त्याऐवजी थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यांत अनुदानाची रक्कम जमा करावी, असे किसान संघाने म्हटले आहे.

आयात-निर्यात धोरण शेतकरीविरोधी नको

केंद्र सरकारच्या आयात-निर्यात धोरणांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे, असे मोहिनी मोहन मिश्रा म्हणाले. सरकारने कृषी आयात-निर्यातीविषयी निःसंदिग्ध धोरण तयार करावे. जेव्हा शेतकऱ्यांना बाजारात चांगला भाव मिळत असतो, तेव्हा शेतीमालाच्या निर्यातीवर बंदी घालू नये, तसेच देशांतर्गत बाजारात मिळणाऱ्या भावापेक्षा कमी दरात शेतीमालाची आयात करू नये, अशी या धोरणात तरतूद करावी, अशी किसान संघाची मागणी आहे.

भारतीय किसान संघ ही आरएसएशी संलग्न शेतकरी संघटना आहे. केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आरएसएसच्या विचारांना मानणारे सरकार सत्तेवर आल्यापासूनच भारतीय किसान संघाने वेळोवळी आपली स्वतंत्र भूमिका मांडलेली आहे. अनेक वेळा केंद्र सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात किसान संघाची भूमिका राहिलेली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रतिष्ठेच्या केलेल्या तीन वादग्रस्त कृषी कायद्यांमध्ये काही बदल करावेत, अशी भारतीय किसान संघाची भूमिका होती. अर्थात या कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या किसान आंदोलनाला भारतीय किसान संघाने पाठिंबा दिलेला नव्हता. सरकारने हे कायदे मागे घेऊ नयेत तर त्यात शेतकरी हित जपण्यासाठी काही बदल करावेत, अशी भूमिका किसान संघाने घेतली होती.

किसान संघाचा जीएम पिकांनाही विरोध आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व्यक्तिशः जीएम पिकांच्या बाजूने असल्याचे मानले जाते. मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी बीटी कापसाला परवानगी दिलेली होती. त्यामुळे ते पंतप्रधानपदावर आल्यावर देशात जीएम पिकांना परवानगी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असे मानले जात होते. परंतु पर्यावरवणवादी संघटनांबरोबरच आरएसएस प्रणित भारतीय किसान संघाचा जीएम पिकांना तीव्र विरोध आहे. त्यामुळे या विषयात सरकारकडून अत्यंत धीम्या गतीने पावलं उचलली जात आहेत. जीएम मोहरीला परवानगी देण्याचा निर्णय अलीकडेच घेण्यात आला. त्याबद्दल न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. परंतु केंद्राने जीएम मोहरीबद्दल घेतलेल्या भूमिकेला भारतीय किसान संघाने तीव्र विरोध केला आहे.

भारतीय किसान संघाच्या प्रमुख मागण्या

पीएम किसानच्या निधीत वाढ करावी.

शेतीमालाला किफायतशीर भाव द्यावेत, जेणेकरून शेतकऱ्यांना नफा व्हावा.

सर्व शेती निविष्ठांवरील (खते, बियाणे, औषधे, अवजारे इ.) जीएसटी काढून टाकावा.

जीएम मोहरीला परवानगी देऊ नये.