Pune News : राज्य शासनाच्या मदतीवर साखर कारखान्यांची उभारणी करायची आणि सरकारी देणी मात्र टाळायची, असे वर्षानुवर्षे सूत्र ठेवणाऱ्या कारखान्यांकडून (Sugar Factory) साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी आंजारून, रून कोट्यवधी रुपयांची वसुली करण्यात यश मिळवले आहे. त्यांनी पाठपुरावा करीत या कारखान्यांकडून १०८ कोटी रुपयांची देणी वसूल केली आहे.

सर्वच मोठ्या पक्षांच्या नेत्यांचे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध असलेल्या साखर कारखान्यांकडे वर्षानुवर्षे सरकारी देणी थकित होती. त्यासाठी पाठपुरावा करणारा आयुक्त मिळाला नव्हता.

श्री. गायकवाड यांनी त्यांच्या चार कारकिर्दीत तडाखेबाज पाठपुरावा करीत कारखान्यांना २०२९ ते २०२३ या कालावधीत दरवर्षी रकमा भरण्यास भाग पाडले आहे.

साखर आयुक्तालयातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, २०१९-२० मध्ये कारखान्यांनी १९.७२ कोटी रुपयांची देणी चुकती केली. यामुळे शासन दरबारीदेखील आश्चर्य व्यक्त केले गेले. त्यानंतर २०२०-२१ मध्ये २२.९७ कोटी तर २०२१-२२ मध्ये तब्बल ३४.६२ कोटी रुपये जमा झाले.

साखर आयुक्तांना चालू गाळप हंगामातदेखील थकित देणी वसुलीसाठी पाठपुरावा सुरू ठेवला होता. त्यामुळे यंदा ३१.३९ कोटी रुपये सरकारच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत.

विशेष म्हणजे थकित देणी अदा करणाऱ्यांमध्ये मोठमोठ्या राजकीय नेत्यांच्या कारखान्यांचाही समावेश आहे.

‘‘साखर आयुक्तालयाने केवळ कारखान्यांकडे वसुलीसाठी तगादा लावला नाही. आर्थिकदृष्ट्या अडचणीच असलेल्या कारखान्यांना राज्य शासनाच्या तिजोरीतून आर्थिक मदत मिळावी, असाही पाठपुरावा सुरू ठेवला. त्यामुळे राज्यातील ३२ कारखान्यांना ५३२ कोटी रुपयांची शासन हमी मिळाली,’’ अशी माहिती आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली.

कारखान्यांनी देणी थकविल्यामुळे मुंबई, उस्मानाबाद व नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांनी शासन हमीच्या आवाहनाला प्रतिसाद देण्यास भाग पाडल्यामुळे एकरकमी अर्थसाह्य दिले गेले.

त्यामुले राज्य शासनाच्या विरोधात दाखल केलेले खटले मागे घेतले गेले व शासनावरील आर्थिक भारदेखील कमी झाला आहे.

आर्थिक अडचणींमुळे आजारी पडलेल्या साखर कारखान्यांना सुरू करण्यासाठीही साखर आयुक्तालयाने पुढाकार घेतला होता. त्यामुळे राज्यात बंद अवस्थेत असलेल्या ११ साखर कारखान्यांची धुराडी पुन्हा पेटली आहेत.

याचा लाभ परिसरातील पावणेदोन लाख शेतकऱ्यांना झाला आहे. तसेच सहा हजारांहून अधिक कामगारांच्या कुटुंबात आर्थिक स्थिरता येण्यासाठी मदत मिळाली आहे.

मुख्यमंत्री निधीसाठी भरीव मदत
राज्यातील साखर कारखान्यांकडून मुख्यमंत्री साह्यता निधीसाठी वसुली केली जाते. वसुलीच्या या रकमांमध्ये गेल्या चार वर्षांत वाढ झाली आहे.

२०१९ मध्ये २८.९९ कोटी, २०२० मध्ये १२.४१ कोटी, २०२१ मध्ये १९.८७ कोटी, २०२२ मध्ये ४३.३७ कोटी, तर २०२३ मध्ये तब्बल ६४.२४ कोटी रुपये या निधीसाठी वसूल केले गेले आहेत.