अकोला ः राज्यातील कृषी विद्यापीठांमध्ये (Agriculture Universities Maharashtra) होणारे नवनवीन संशोधन (News agriculture Research) हे ‘लॅब टू लँड’ कसे जाईल यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहेत, असे मत राज्याचे कृषी आयुक्त धीरजकुमार (Dheeraj Kumar) यांनी व्यक्त केले.

डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ व कृषी विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने गुरुवारी (ता. २९) विभागीय कृषी संशोधन व विस्तार सल्लागार समितीची रब्बी-उन्हाळी २०२२ ही सभा घेण्यात आली. या वेळी ऑनलाइन पद्धतीने सहभागी झालेले धीरजकुमार बोलत होते. कुलगुरू डॉ. शरद गडाख अध्यक्षस्थानी होते.

ऑनलाइन पद्धतीने पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह सहभागी होते. या वेळी व्यासपीठावर विद्यापीठाचे संशोधन संचालक डॉ. विलास खर्चे, महाराष्ट्र कृषी संशोधन व शिक्षण परिषदेचे संशोधन संचालक डॉ. हरिहर कौसडीकर, अमरावती विभागीय कृषी सहसंचालक किसन मुळे, नागपूर विभागीय कृषी सहसंचालक राजेंद्र साबळे, अधिष्ठाता डॉ. डी. एम. पंचभाई, डॉ. एस. एस. माने, शिक्षण विस्तार संचालक डॉ. डी. बी. उंदीरवाडे, सहयोगी संचालक डॉ. प्रमोद यादगिरवार, डॉ. सुधीर वडतकर आदींची उपस्थिती होती.

धीरजकुमार म्हणाले, की अशा कार्यशाळा किंवा इतर कार्यक्रमांमध्ये नवे वाण, तंत्रज्ञानावर चांगल्या पद्धतीने चर्चा होत राहतात. परंतु ते तंत्र, वाण खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांपर्यंत जायला हवे. नागपूर, अमरावती विभागाच्या कृषी सहसंचालकांनी यापुढील काळात कृषी खात्यामार्फत दिल्या जाणाऱ्या डेमाॅस्ट्रेशनमध्ये विद्यापीठांचे नवीन तंत्र, वाण कसे जाईल, हे बघावे.

यंदा विदर्भात जोरदार पाऊस झालेला आहे. त्यामुळे येत्या रब्बीत शेतकऱ्यांना चांगले तंत्रज्ञान, वाण मिळण्यासाठी प्रयत्न करावेत. शेतकऱ्यांच्या समस्या, गरजा शास्त्रज्ञांपर्यंत जाण्यासाठी ‘लँड टू लॅब’ असाही संवाद व्हायला हवा. शासनाचा ‘एक दिवस बळीराजासाठी’ हा उपक्रम अत्यंत चांगला आहे. त्यामाध्यमातून होत असलेल्या सुसंवादात शेतकऱ्यांच्या खऱ्या गरजा समोर येत आहेत, असे सांगत धीरजकुमार यांनी कृषी विज्ञान केंद्रांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात विस्तार कार्यात मोठी भूमिका बजावण्याची सूचनाही केली.

डॉ. गडाख म्हणाले, की शेतकऱ्यांचे उत्पादन व पर्यायाने उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी विद्यापीठाने विकसित केलेल्या यंत्र, तंत्रांचा वापर वाढला पाहिजे. यासाठी आपणाला शेतकरी केंद्रबिंदू ठेवून तंत्रज्ञान द्यावे लागेल. उत्पादन वाढवताना शेतकऱ्यांचा खर्च कसा कमी करता येईल यासाठी उपाययोजना द्याव्या लागतील. यांत्रिकीकरण, शास्त्रीय पद्धती, काढणीबाबतचे तंत्र अशा विविध बाबींचा वापर वाढवणे गरजेचे आहे.

सध्या होत असलेला उत्पादन खर्च कमी करणे, मूल्यवर्धन, पॅकिंग अशा गोष्टी केल्या गेल्या तर उत्पन्न वाढू शकते. एक गाव-एक तंत्रज्ञान, एक गाव -एक वाण, असे उपक्रम राबविण्याचेही त्यांनी सूतोवाच केले. या शिवाय त्यांनी विविध विषयांवर सविस्तर मांडणी केली. या उद्‌घाटन सत्रात पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रताप, डॉ. कौसडीकर व इतरांची भाषणे झाली. उद्‌घाटन कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन बियाणे उपसंचालक डॉ. आम्रपाली आखरे यांनी केले. तर कृषी विद्यावेत्ता डॉ. जे. पी. देशमुख यांनी आभार मानले.

तांत्रिक सत्रात हरभरा उत्पादन तंत्रज्ञानाविषयी डॉ. अर्चना थोरात, रब्बी-उन्हाळी पिकांचे कीड व्यवस्थापनावर डॉ. डी. बी. उंदीरवाडे, रब्बी-उन्हाळी पिकांचे रोग व्यवस्थापन डॉ. एस. एस. माने, संत्रा फळगळ व्यवस्थापन डॉ. एस. जी. भराड, विभागीय रब्बी व उन्हाळी अहवाल व विद्यापीठ शिफारशी सादरीकरणाविषयी डॉ. राजेंद्र साबळे, किसनराव मुळे यांचे मार्गदर्शन झाले. कार्यशाळेत विदर्भातील ११ जिल्ह्यांचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी, कृषी विज्ञान केंद्रांचे प्रमुख उपस्थित होते.