Onion Market Nashik : ज्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी (Onion Producer Farmer) ई-पीक पाहणी नोंद अथवा सात-बारा उताऱ्यावर लेट खरीप म्हणून कांदा पीकपेरा (Onion Crop Registration) लावलेला नाही, असे जवळपास ८० ते ९० टक्के शेतकरी कांदा अनुदानापासून (Onion Subsidy) वंचित राहणार आहेत.

त्यांना अनुदानाचा लाभ मिळावा याकरिता पीकपेऱ्याची अट शिथिल करा, अशी मागणी निफाड तालुक्याचे आमदार दिलीप बनकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

बनकर यांनी म्हटले आहे, की जानेवारी २०२३ पासून कांद्याच्या दरात मोठ्या प्रमाणात घसरण झाल्याने कांदा उत्पादकांना मोठा आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागलेला आहे. कांदा दरात घसरण झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोषाची भावना निर्माण झाली होती.

त्यावर अर्थसंकल्पी अधिवेशनामध्ये विधानसभा सदस्यांनी कांद्याच्या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधल्याने शासनाने १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ३५० रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान जाहीर केले आहे.

हे अनुदान जाहीर करताना पणन विभागाने शेतकऱ्यांना कागदपत्रांची पूर्तता करून बाजार समित्यांकडे अनुदानासाठी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन केले आहे. परंतु यामध्ये शेतकऱ्यांच्या सात-बारा उताऱ्यावर कांदा पिकाची नोंद असणे बंधनकारक आहे, अशी अट घातलेली आहे. यापूर्वी तलाठी यांच्यामार्फत पीकपेरा नोंदणीचे काम केले जात होते.

ई-पीक नोंदणी उपक्रम अयशस्वी

गेल्यावर्षी शासनाने पीकपेरा नोंद ऑनलाईन करण्याच्या सूचना दिल्या. परंतु शेतकऱ्यांना नोंदणी करताना अनेक अडचणी आल्याने पीकपेरा नोंदी झालेल्या नाहीत. त्यामुळे ई-पीक नोंदणी हा शासनाचा उपक्रमदेखील अयशस्वी ठरलेला असल्याचे पत्रात नमूद केले आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदान प्राप्त करून घेताना ही एक मोठी अडचण निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कांदा पीक पेऱ्याची नोंदीची अट शिथिल करण्याची मागणी बनकर यांची आहे.