धुळे ः जिल्हा परिषदेत अडीच वर्षांच्या कालावधीनंतर सत्ताधारी भाजपच्या (BJP) पदाधिकाऱ्यांमध्ये अदलाबदल झाली. त्यामुळे पूर्वीच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा नियोजन समितीकडे (डीपीडीसी) सादर केलेली विकासकामांची यादी (Development Work) ग्राह्य मानू नये, तर त्याऐवजी नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांतर्फे फेरनियोजनातून सादर होणारी यादी स्वीकारली जावी, अशी गळ समितीचे पदसिद्ध सचिव जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांना घालण्यात आली आहे.

अब्दुल सत्तार पालकमंत्री असताना त्यांच्या शिफारशीने जिल्हा नियोजन समितीला डॉ. रंधे यांच्या कारकिर्दीतील एप्रिलनंतरची विकासकामांची यादी सादर झाली. यादरम्यान सत्तासंघर्षातून राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकारची स्थापना झाली. या सरकारने लागलीच जिल्हा नियोजन समितीच्या कामांना स्थगिती देत नव्या पालकमंत्र्यांच्या चर्चेअंती कामांची रूपरेषा ठरवावी, असे आदेश दिले. त्यामुळे डॉ. रंधे यांनी समितीकडे सादर केलेल्या यादीला स्थगिती देण्यात आली होती..

२३६ कोटींतून निधीवाटप

जिल्हा नियोजन समितीला या आर्थिक वर्षात २३६ कोटींचा नियतव्यय मंजूर आहे. पैकी ११ कोटींचा विकास निधी जिल्ह्यातील पालिकांसाठी दिला जाईल. उर्वरित २२५ कोटींच्या निधीतून नियमाप्रमाणे ६० टक्के म्हणजेच ११६ कोटींचा निधी जिल्हा परिषदेला दिला जाईल. त्यातून विविध विकास शीर्षकनिहाय कामांची फेरयादी सादर केली जाणार आहे.

यानंतर पुन्हा उर्वरित १०९ कोटींच्या निधीतून अपारंपरिक ऊर्जा, वीज, मनपा नगरोत्थान योजना यासह स्टेट एजन्सीकडून सादर होणाऱ्या निरनिराळ्या कामांच्या यादीनुसार निधीवाटप होईल. अशा निधीतून काही बचत झाल्यास जिल्हा परिषदेने पुन्हा अतिरिक्त निधी मागितला, तर तो देण्याचा प्रयत्न जिल्हा नियोजन समितीकडून होईल. यात पालकमंत्री तथा समितीचे अध्यक्ष गिरीश महाजन यांच्या शिफारशीनुसार निधीचा विनियोग होऊ शकेल.