Pune News : राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी विस्तार योजनांच्या अखत्यारित पुरवल्या जाणाऱ्या अॅझाडिरेक्टिनच्या खरेदीसाठी कृषिउद्योग विकास महामंडळाने अखेर फेरनिविदा काढल्या आहेत. मात्र, या नव्या निविदा प्रक्रियेवरही आक्षेप घेतले जात आहेत.

महामंडळाच्या अखत्यारित अकोला येथे असलेल्या महाराष्ट्र इनसेक्टिसाईड्स लिमिटेड (एमआयएल) कंपनीसाठी घाऊक सामग्री (बल्क मटेरियल) म्हणून साडेपाच लाख लिटर अॅझाडिरेक्टिनची खरेदी केली जात आहे.

आधीच्या निविदेत ११ पुरवठादार आले होते. खरेदी समितीचे अध्यक्ष सुजित पाटील यांनी समितीने सर्व तांत्रिक छाननी केल्याचे नमुद करीत व्यवस्थापकीय संचालकांकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठविला होता. महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील चव्हाण यांनी या प्रस्तावाचा अभ्यास केला. त्यानंतर निविदा प्रक्रिया रद्द केली होती.

“या निविदा प्रक्रियेत दोन कंपन्या पात्र ठरविल्या. परंतु, या दोन्ही कंपन्यांचे संचालक सारखेच आहेत. त्यामुळे ही निविदा एकाच कंपनीची आहे. त्यामुळे शासन नियमानुसार पुनर्निविदा काढावी.

दोन निविदांचा थेट एकमेकांशी संबंध असल्याचे स्पष्ट होते. याच आशयाची तक्रार ऑल इंडिया पेस्टिसाईडस् असोसिएशनच्या अर्जुन कदम यांच्याकडून आली आहे,” असे सांगत श्री.चव्हाण यांनी निविदा रद्द केली आहे. व्यवस्थापकीय संचालकांनी या प्रक्रियेत खरेदी समितीच्या सदस्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सदस्यांनी तारतम्य बुध्दी वापरली नाही, असा आक्षेप घेत समितीच्या अध्यक्षांसह सर्व सदस्यांकडून खुलासेदेखील मागविले आहेत.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, आता अॅझाडिरेक्टिनच्या खरेदीसाठी काढलेली दुसरी निविदा प्रक्रियादेखील संशयास्पद आहे. महामंडळाला सेंद्रिय कीटकनाशकाचा पुरवठा केल्याचा अनुभव असलेल्या कंपन्यांनाच निविदांसाठी पात्र धरले जाईल, अशी नवी अट टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे नामांकित कंपन्यांना खरेदी प्रक्रियेपासून दूर ठेवले गेले आहे.

खरेदीच्या या घोळात काही पुरवठादार फायदा करून घेण्यात यशस्वी ठरले आहेत. जुन्या पुरवठादारांनाच या निविदा मिळण्यासाठी नव्या निविदेत तीन वर्षाच्या अनुभवाची अट टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे परराज्यातील काही कंपन्या नाराज झाल्या आहे. याबाबत राज्य व केंद्र शासनाकडे पुराव्यांसह तक्रार करण्याची तयारी या कंपन्यांनी सुरु केली आहे.

दीडशे कोटींसाठी आटापिटा

अॅझाडिरेक्टिन खरेदीसाठी कृषिउद्योग महामंडळ, एमआयएल, कृषी आयुक्तालयातील काही अधिकारी, राज्यातील एसएओ, ठेकेदार तसेच मंत्रालयातील काही अधिकारी अशी एक भक्कम लॉबी तयार झाली आहे.

१५० कोटींची ही खरेदी आहे. बिनबोभाट होण्यासाठी पद्धतशीरपणे प्रस्ताव तयार केले जात आहेत. त्याबाबत गेल्या तीन महिन्यांपासून एकापाठोपाठ एक संशयास्पद हालचाली होत आहेत. व्यवस्थापकीय संचालक सुनील चव्हाण यांनी या हालचालींचा शोध घ्यावा, असे काही कंपन्यांचे म्हणणे आहे.