Agriculture News छत्रपती संभाजीनगर : एकीकडे सिंचनासाठी (Irrigation) पाणी पुरविण्याची व्यवस्था (Water Management) पंगू, यंत्रणेचाही तुटवडा. त्यात आता सिंचनासाठी पाणीपट्टीचे दर (Agriculture Irrigation Rate) वाढले आहेत.

ऐन संकटात पाणीपट्टीचे दर आता अचानक वाढले आहेत. त्यामुळे संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांना हा भूर्दंड सोसवेल का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. शेतकऱ्यांमध्ये याविषयी नाराजीचा सूर आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील कोणत्याही पाणी प्रकल्पावरून सिंचनासाठी कालवा, पाटचाऱ्या व उपसा सिंचन आदी पद्धतीने पाणी दिले जाते. रब्बी व उन्हाळी हंगामातच सिंचनासाठी पाण्याची मागणी केली जाते.

साधारणतः: शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार विविध प्रकल्पांवरून रब्बी हंगामासाठी किमान दोन ते तीन व उन्हाळी हंगामासाठी ४ ते ६ वेळा उपलब्ध व्यवस्थेने पाणी पुरविणे अपेक्षित आहे.

प्रत्यक्षात हंगामनिहाय अपेक्षीत पाणी पुरविले जात नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यासाठी पाणीपट्टी आकारली जाते.

शासनाच्या धोरणानुसार दरवर्षी पाणीपट्टीत १० टक्के वाढ करून वसुली करणे अपेक्षित आहे. गत दोन वर्षांत आधीच्या पाणीपट्टीनुसार कर वसुली केली जात होती.

त्यानुसार प्रवाही पद्धतीने कालवा व पाटचाऱ्यांनी दिल्या जाणाऱ्या पाण्यासाठी रब्बी हंगामातील अन्नधान्य पिकासाठी हेक्टरी ७२० रुपये, कपाशीसाठी हेक्टरी १३५० रुपये, उसासाठी ३१५० रुपये तर फळबागेसाठी २३७० रुपये पाणीपट्टी होती.

याशिवाय २० टक्के स्थानिक सेस आकारला जायचा. उन्हाळी हंगामासाठी अन्नधान्य, भाजीपाला व मिरची पिकासाठी हेक्टरी १३३० रुपये, कपाशीसाठी २०२५ रुपये, ऊस व केळीसाठी ४७१० रुपये व फळबागेसाठी ३५२५ रुपये हेक्टरी व सोबत २० टक्के सेस आकारला जात होता.

दरम्यान, आता पाणीपट्टीत वाढ व त्याला स्थानिक सेसची जोड देवून वसुली केली जाणार आहे. त्यामुळे संकटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या संकटात वाढ होणार हे स्पष्ट आहे.

एकीकडे दर्जेदार पायाभूत सुविधा उपलब्ध केल्यानंतर उद्योगाला आमंत्रण दिले जाते. शेतीला मात्र ना उद्योगाचा दर्जा ना पायाभूत सोयी यामुळे शेतकऱ्यांची परवड थांबण्याचे नाव घेत नसल्याची स्थिती आहे.

उपसा सिंचनाच्या दरातही वाढ

कालवा व त्याच्या पाटचाऱ्यांद्वारे मागणीनुसार पाणीपुरवठा केला जातो. उपसा सिंचनातून मात्र शेतकऱ्याला त्याची क्षमता व व्यवस्थेनुसार पाणी घेता येणे शक्य आहे. उपसा पद्धतीने पाणी घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी यापूर्वी १२० रुपये प्रति हेक्टरप्रमाणे वसुली केली जात होती.

आता अशा उपसा पद्धतीने सिंचन घेणाऱ्यांना हेक्टरी १२०० रुपये व त्यावर २० टक्के स्थानिक सेसने पाणीपट्टी वसूल केली जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

वाढीव दर असे...

रब्बीतील अन्नधान्य पिकासाठी हेक्टरी १२०० रुपये, कपाशीसाठी १६२० रुपये, ऊस व केळीसाठी ३७८० रुपये, फळबागेसाठी २८४४ रूपये अधिक २० टक्के स्थानिक सेस लावून वसुली केली जाणार आहे.

तर उन्हाळी हंगामात अन्नधान्य पिकांसाठी हेक्टरी १८०० रुपये, कपाशीसाठी २४३० रुपये, ऊस व केळीसाठी ५६७० रुपये व फळबागांसाठी हेक्टरी ४२६६ रुपये पाणीपट्टी अधिक २० टक्के सेस असेल.

अस्मानी संकटाने आधीच शेतकरी पिचला आहे. त्यात पाणीपट्टीची वसूल वाढीव दर व सेससह केली तर शेतकऱ्यांना ती सोसवणार नाही. आमच्या मते झालेली वाढ तिप्पट आहे. शिवाय अपेक्षित व मागणीनुसार हंगामनिहाय सिंचनासाठी पाणी मिळतच नाही. मग पाणीपट्टी वसुलीला शेतकरी प्रतिसाद देतील कसा?

- ऋग्वेद पाटील, नागद, ता. कन्नड, जि. छत्रपती संभाजीनगर.