पुणे ः राज्यातील कृषी विकासाला (Agricultural Development) चालना देणारी भूविकास बॅंक (Bhuvikas Bank) बुडीत झाल्यानंतर बॅंकेच्या ३४ हजार शेतकऱ्यांना ९६४ कोटी रुपयांचे कर्जमाफ केल्याची घोषणा शिंदे-फडणवीस सरकारने (Shinde-Phadnvis Government) केली आहे. मात्र, कर्जमाफीच्या उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह लावले जात आहे.

राज्याच्या कृषी विकासात पायाभूत कामांसाठी सुरुवातीच्या काळात भूविकास बॅंका कर्ज देत होत्या. मात्र, रखडलेली वसुली आणि भ्रष्ट नियोजनामुळे बॅंका तोट्यात गेल्या व हळूहळू बंद पडत गेल्या. त्यावर राज्य सरकारांनी वेळोवेळी काहीही भूमिका घेतली नाही. मात्र, २४ जुलै २०१५ रोजी सर्व जिल्हा बॅंका बंद करण्याचा अधिकृत निर्णय जाहीर केला गेला. परंतु, शेतकऱ्यांची थकीत कर्जे व कर्मचाऱ्यांचे रखडलेले पगार याविषयी शासनाने काहीही निर्णय घेतला नाही. त्यानंतर दरवर्षी भूविकास बॅंकेच्या कर्जमाफीचा मुद्दा चर्चेत येतो आहे.

मुळात कर्जमाफीची घोषणा सध्याच्या शिंदे सरकारने केली असली तरी त्याबाबत धोरणात्मक हालचाली महाविकास आघाडी सरकारने केलेल्या होत्या. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकारानेच हा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले गेले व त्यांनी प्रत्यक्ष विधिमंडळातच ११ मार्च २०२१ रोजी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारची जुनी घोषणा नव्याने करीत शिंदे सरकार राजकीय श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची चर्चा सहकार क्षेत्रात चालू आहे.

सहकार विभागाच्या सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, श्री. पवार यांच्याही आधी फडणवीस सरकारनेही कर्जमाफीची घोषणा केली होती. त्यासाठी एक त्रिसदस्यीस समितीदेखील नियुक्त करण्यात आली होती. परंतु, भूविकास बॅंकेच्या मालमत्तांचे नेमके काय करायचे व त्यापासून पैसा कसा उभा करायचा? या विषयी फडणवीस सरकारला कोणताही निर्णय घेता आला नाही. त्यामुळे कर्जमाफीची घोषणा प्रत्यक्षात उतरलीच नाही. भूविकास बॅंकेच्या कर्जमाफी प्रकरणावरून आता शिंदे व फडणवीस यांचे सरकार पुन्हा दिशाभूल करीत असल्याचे जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

दरम्यान, माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनीही या धोरणावर टीका केली आहे. अलीकडेच जुन्नर भागातील दौऱ्यात त्यांनी भूविकास बॅंकेची वस्तुस्थिती सांगितली. “कर्जमाफी दिल्याचे राज्य सरकार सांगत असले तरी मुळात गेल्या दहा वर्षांत या बॅंकेने कोणालाही कर्जच दिलेले नाही. ती बॅंक अस्तित्वातच नाही,” असा मुद्दा श्री. पवार यांनी पुढे आणला आहे. त्यामुळे भूविकास बॅंकेचा मुद्दा राजकीय असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

शेतकऱ्यांसह कर्मचारीही अडचणीत

भूविकास बॅंका बुडाल्यामुळे केवळ शेतकरीच अडचणीत आलेले नसून कर्मचारीदेखील चक्रात सापडलेले आहेत. कर्मचाऱ्यांची जवळपास अडीचशे कोटी रुपयांचे थकीत वेतन व देणी देण्यात आलेली नाहीत. ठाकरे सरकारच्या काळात काही कर्मचाऱ्यांनी आत्मदहनाच्या नोटिसादेखील पाठवल्या होत्या. परंतु, कर्मचाऱ्यांची समस्या जैसे थे असल्याचे सांगितले जात आहे.

भाजपचं लबाडाघरचं आवतण ः पवार

श्री. शरद पवार म्हणाले, “जशी पीडीसी बॅंक अस्तित्वात आहे. तशी भूविकास बॅंक अस्तित्वात नाही. भूविकास बॅंक कधी काळी होती. आता त्या बॅंकेचे नाव राहिलेले नाही. २५-३० वर्षे उलटून गेली असून त्या बॅंकेच्या वसुलीला कोणीही जात नाही. वसुली होणार नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर आम्ही सर्व कर्जमाफ केल्याचे जाहीर केले गेले आहे. लबाडा घरचं आवतण जेवल्याशिवाय खरं नसतं. तसं हे भाजपवाल्यांचं आवतण आहे.”