बाळासाहेब पाटील

नागपूर : हिवाळी अधिवेशनाच्या (Maharashtra Assembly Winter Session) पहिल्याच दिवशी शिंदे-फडणवीस सरकारने ५२ हजार ३२७ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सभागृहासमोर मांडल्या. यामध्ये नैसर्गिक आपत्तीमुळे (Natural Calamity) झालेल्या पीक नुकसानीसाठी (Crop Damage) वाढीव मदत (Compensation) देण्यासाठी तीन हजार सहाशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच धान खरेदी प्रोत्साहन साहाय्यासाठी ५९६ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

२१ व २२ डिसेंबर रोजी यावर चर्चा होऊन मंजूर केल्या जाणार आहेत. पुरवणी मागण्यांमध्ये तब्बल ३६ हजार ४७१ कोटी महसुली लेख्यांवरील तर १५ हजार ८५६ कोटी भांडवली लेख्यावरील खर्च आहे.या पुरवणी मागण्यांमध्ये १२०० कोटी ४५ लाख कृषी विभागाच्या तर १२१ कोटी १३ लाखांच्या पुरवणी मागण्या सहकार विभागाने मांडल्या.

२०१७ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेला यावेळच्याही पुरवणी मागण्यांत फाटा देण्यात आला असून या योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी करण्यात आलेल्या जाहिरातींच्या ७८ लाख ४८ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात यंदा जूनपासून नोव्हेंबरपर्यंत अतिवृष्टी झाली. यात मोठ्या प्रमाणात शेतीचे नुकसान झाले. त्यामुळे मदतीसाठी आलेले अनेक प्रस्ताव निधीअभावी रखडले होते. ते वाढीव तरतुदीमुळे मार्गी लागून शेतकऱ्यांना पैसे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

नैसर्गिक आपत्तीमध्ये झालेल्या पीक नुकसानीपोटी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकांव्यतिरिक्त खर्चासाठी तीन हजार २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच तसेच नुकसानीपोटी आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकांनुसार वाढीव मदत देण्यासाठी ४०० कोटी अतिरिक्त निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात झालेली हानी भरून काढण्यासाठी ६० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

प्रमुख तरतुदी

- कापूस, सोयाबीन आणि इतर तेलबियांची उत्पादकता वाढ आणि मूल्यसाखळी विकासासाठी विशेष कृषी योजनेसाठी १४५ कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद

- बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाच्या बाह्य हिश्श्यासाठी २३ कोटी ८० लाख तर राज्य हिश्श्यापोटी १०२ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची तरतूद

- बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रासाठी १० कोटी रुपयांची मागणी

- कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रलंबित कांदा अनुदान देण्यासाठी सात कोटी ४७ लाख रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची तरतूद

- शेतकऱ्यांना अल्पमुदतीच्या पीक कर्जासाठी एक टक्का व्याजदराने अर्थसाहाय्य देण्याकरिता १०० कोटी रुपयांची तरतूद

- ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधा आणि विविध विकासकामांसाठी एक हजार कोटी

- पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत खरीप, रब्बी हंगामाचा प्रलंबित विमा हप्ता आणि रब्बी हंगाम २०२२ २३ करिता विमा हप्ता ६३० कोटी

- खरीप धान खरेदीअंतर्गत प्रोत्साहन साहाय्यासाठी अतिरिक्त ५९६ कोटी

२०१७ च्या कर्जमाफीच्या जाहिरातीसाठी ७८ कोटी

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित कर्जमाफीसाठी ७९१ कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी या अधिवेशनातही नसल्याने या शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा आली आहे. या योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी देण्यात आलेल्या जाहिरातीच्या बिलासाठी मात्र ७८ लाख ४८ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

वीज सवलतींसाठी चार हजार कोटी

ऊर्जा विभागाच्या विविध सवलतींसाठी ४ हजार ९९७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कृषिपंप ग्राहक, यंत्रमागधारक, वस्त्रोद्योग ग्राहक, औद्योगिक ग्राहकांना वीज शुल्कात सवलत देण्यासाठी ही तरतूद केली आहे.