नांदेड : ‘‘सध्या राज्य सरकार महावितरण व महापारेषण या सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण (Electricity Board Privatization) करत आहे. या खासगीकरणास संभाजी ब्रिगेडचा (Sambhaji Brigade) विरोधच आहे. तरीही सरकारचे आडमुठे धोरण असेल तर शेतकऱ्यांना २४ तास मोफत वीज (Free Electricity) द्या आणि खुशाल खासगीकरण करा,’’ अशी मागणी संभाजी ब्रिगेड शेतकरी आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष संतोष गव्हाणे यांनी केली.

एसबीआय बँकेचे खासगीकरण होणार, या बातमीने कर्मचाऱ्यांच्या मुजोरीला कंटाळलेले बँकेचे ग्राहक कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात व खासगीकरणाच्या बाजूने बोलू लागले.

तशीच आज महावितरणच्या लोकांनी शेतकऱ्यांची सहानुभूती गमावलेली आहे. शेतीसाठीच्या डीपीवरील काम जरी करायचे असले तरी शेतकऱ्यांना सर्व सामान आणायला लावतात. ते बसविण्यासाठी पैसे मागतात.

डीपी जळाला तर शेतकऱ्यांचा अधिकाऱ्यांनी छळ मांडला. देशाला स्वस्तात अन्नधान्य पुरवणाऱ्या शेतकऱ्याला सवलतीत वीज देण्याच्या नावाखाली सरकारने हजारो कोटी सबसिडी देऊनही शेतकऱ्यांच्या दारात जाऊन महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी व कर्मचाऱ्यांनी वसुली सुरू केली. म्हणून आज सर्वसामान्य शेतकरी या लोकांच्या विरोधात आहेत. शेतकऱ्यांनी या संधीचा फायदा घेतला पाहिजे.

याच वेळी सरकारला कोंडीत पकडायला पाहिजे. कारण शेतीला लागणारी वीज खासगी लोकांच्या हातात दिली तर ते शेतकऱ्यांना परवडणारे नाही. त्यांचे दरही परवडणारे नाहीत.

सरकारला महावितरणचे खासगीकरण करायचे असेल तर शेतीला चोवीस तास पूर्ण दाबाने वीज मोफत द्यावी. तरच संभाजी ब्रिगेडचा खासगीकरणास पाठिंबा असेल, असे गव्हाणे म्हणाले.