मानवत, जि. परभणी : कापूस, सोयाबीन आदी शेतीमालाचे दर (Cotton Soybean Rate) कोसळल्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान (Farmer Loss) होत आहे. या प्रश्नी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निषेधार्थ विविध पक्ष, संघटनांतर्फे सोमवारी (ता. २) मानवत तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.

अन्नधान्य आणि तेलाच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अखत्यारित ‘सेबी’ने (सिक्युरिटी अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्हणजेच भारतीय सुरक्षा नियमन मंडळ) सात प्रकारच्या शेतीमालाच्या वायदे बाजारांवर मागील वर्षी बंदी घातली होती.

बंदी आणखी एक वर्ष वाढविण्याचा आदेश काढण्यात आला आहे. त्यामुळे डिसेंबर २०२३ पर्यंत बंदी कायम राहणार आहे. यात सात प्रकारच्या सोयाबीन, मूग, हरभरा, गहू, तांदूळ, मोहरी आदी पिकांचा समावेश आहे. त्यामुळे या पिकांची दरवाढ थांबली आहे. जानेवारी २०२३ चे वायदे बाजार भारतीय सुरक्षा नियमन मंडळाने केले नसल्यामुळे कापसाच्या दरात मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे.

अशावेळी जाणीवपूर्वक उद्योगपतीधार्जिण्या केंद्र सरकारने ऑस्ट्रेलियातून तीन लाख गाठी कापसाची आयात केली. व्यापारी लॉबीपुढे केंद्र सरकार हतबल झाले असून ११ टक्के आयात शुल्कही माफ करण्यात आले आहे.

वेळोवेळी हे उद्योगपती धार्जिणे केंद्र सरकार जाणूनबुजून शेतकऱ्यांचे नुकसान करण्यासाठी आयात धोरणामध्ये बदल करीत आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या निषेधार्थ शेतकरी संघटना, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस, वंचित बहुजन आघाडी, आम आदमी पक्ष, संभाजी ब्रिगेड यांच्यातर्फे मोर्चा काढण्यात आला.