Nagpur News : ‘एक ना धड भाराभर चिंध्या’ अशीच अवस्था विदर्भातील प्रस्तावित सिट्रस इस्टेटची झाली आहे. शासनाकडून यासाठी तोकडा निधी दिला जात असून, कर्मचाऱ्यांचीही वानवा असल्याने गेल्या चार वर्षांत हे काम अनपेक्षितरीत्या पुढे सरकले नसल्याचे धक्‍कादायक वास्तव समोर आले आहे.

राज्यात सुमारे दीड लाख, तर नागपूर विभागात २७ ते ३० हजार हेक्‍टरवर संत्रा-मोसंबी लागवड आहे. या शेतकऱ्यांना पंजाबच्या धर्तीवर लागवड ते मार्केटिंगपर्यंतचे ज्ञान, तंत्रज्ञान उपलब्ध होण्याकरिता सिट्रस इस्टेट ही संकल्पना साकारण्यात आली. वर्धा जिल्ह्यात आष्टी (शहीद) तालुक्‍यांतर्गत तळेगाव येथे तर नागपूरच ढिवरवाडी (ता. काटोल) येथे सिट्रस इस्टेट आहे.

सिट्रस इस्टेटसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून वर्ग-२ दर्जाच्या व्यक्‍तीच्या नेमणुकीचे आदेश आहेत. परंतु सिट्रस इस्टेटच्या स्थापनेपासून कनिष्ठ आणि प्रभारी कर्मचाऱ्यांच्या बळावरच याचा कारभार चालविण्यात येत आहे. अशातही ढिवरवाडी येथील प्रभारी अधिकारी राहुल राऊत यांनी वर्षभरात सिट्रस इस्टेटच्या माध्यमातून शासनाला साडेनऊ लाख रुपयांचा महसूल मिळवून दिला आहे.

त्याचे वर्गीकरण केले असता त्यामध्ये अवजार बॅंकेतून ३ लाख ५७ हजार, कलमा विक्रीतून ३ लाख ६९ हजार रुपये, तर २ लाख रुपये सदस्य नोंदणी शुल्काचे आहेत. अवजार बॅंकेत एक ट्रॅक्‍टर, रोटा स्लॅशर अशी सयंत्रे आहेत. शेतकऱ्यांचा अवजारे बॅंकेला मिळणारा प्रतिसाद बघता तसा आणखी एक संच खरेदी केला जाणार आहे.

मातृवृक्ष मोसंबी काटोल गोल्ड १३५, ॲलीमो खुंट ३००, नागपुरी संत्रा ३९०, ३३३ मोसंबी कलम न्युसेलर, जंबेरी ५५५, रंगपूर - २७७ याची लागवड प्रक्षेत्रावर केली आहे. एक कोटी ७५ लाख रुपये प्रशासकीय इमारतीसाठी प्राप्त झाले आहेत. शेतकरी प्रशिक्षण, ॲग्री मॉल, प्रयोगशाळा बायोफर्टिलायझर, पाणी तपासणी प्रयोगशाळा येथे उभारण्यात येतील. आष्टी (श.) येथील सिट्रस इस्टेट तत्कालीन अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेचा आदर्श नमुना ठरली आहे.

या ठिकाणी केवळ २४ एचपीचे ट्रॅक्‍टर खरेदी करण्यात आले आहेत. आष्टीचे तालुका कृषी अधिकारी डिगांबर साळे यांच्याकडे यंदा जानेवारीत याचा प्रभार सोपविण्यात आला. त्यांनी प्रभार सांभाळल्यानंतर कामाला गती देण्याचा प्रयत्न चालवला असला तरी यापूर्वीच्या अधिकाऱ्यांनी काय केले, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. एकंदरीतच विदर्भातील सिट्रस इस्टेट या शासकीय उदासीनतेचा आदर्श ठरल्या आहेत.