Nagpur News : खरीप आणि रब्बी हंगामात पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना एकरी दहा हजार रुपये देण्याचा प्रस्ताव छत्रपती संभाजी नगरचे विभागीय आयुक्‍त सुनील केंद्रेकर यांनी शासनाला दिला आहे. हा विचार क्रांतिकारी आणि खरीप, रब्बी हंगामात पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना बळ देणारा असल्याचे मत शेती प्रश्‍नाचे ज्येष्ठ अभ्यासक विजय जावंधिया यांनी व्यक्‍त केले आहे.

विभागीय आयुक्‍त सुनील केंद्रेकर यांना या संदर्भाने पत्र लिहित या प्रस्तावाबद्दल जावंधिया यांनी त्यांचे कौतुक केले आहे. पत्रानुसार, महाराष्ट्रातील नाही तर देशातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमुळे शेती क्षेत्रात येऊ पाहणाऱ्या तरुण-तरुणींच्या मनात शेती क्षेत्राबद्दल निर्माण झालेला अनास्था, नकारात्मकतेचे समाधान या प्रस्तावात आहे. १९९०-९१ मध्ये भारतात मुक्‍त अर्थव्यवस्था, डंकेल प्रस्ताव याची चर्चा सुरू झाली.

(कै.) श. र. जोशींनी डंकेल प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. त्या वेळी मी शरद जोशी यांना एक प्रश्‍न विचारला होता की, जगात मला एक विकसित देश दाखवा की जिथे शेतकरी सरकारच्या मदतीशिवाय शेती करीत आहे.

ते मॉडेल मी गावागावात घेऊन जाईन. याचे उत्तर सर्वांनाच माहिती आहे की असा एकही देश जगात नाही. अमेरिका, युरोप, इस्त्रायल या सर्वच देशात शेतीला प्रचंड अनुदान आहे.

आपल्या देशात काही प्रमाणात असलेल्या अनुदानाचा केवळ बागायती शेती करणाऱ्यांनाच सर्वाधिक लाभ होतो, ही वास्तविकता नाकारता येणार नाही. आजही ऊस उत्पादकांना एकरी कमीत कमी वीस हजार रुपयांचे अनुदान आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी १० ते १५ पोती रासायनिक खत वापरतो, ठिबक संच अनुदान आहे, वीज, प्रकल्पाचे पाणी यालादेखील अनुदान आहे.

एकरी पीककर्ज जास्त व त्यावर व्याजाची सूट ही जास्त आहे. ऊस आहे म्हणून डेअरी आहे; हे अनुदान काढून टाकले तर काय होईल, परिणामी बागायतदारांप्रमाणेच इतर शेतकऱ्यांचे हित साधण्याकरिता खरीप, रब्बी हंगामात पारंपरिक पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनादेखील एकरी दहा हजार रुपये देण्याचा आपला प्रस्ताव निश्‍चितच क्रांतिकारक आहे, असे विजय जावंधिया यांनी सुनील केंद्रेकर यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.