Pune News : आर्थिक अडचणीत आलेल्या महाराष्ट्र कृषिउद्योग विकास महामंडळाला (MAIDC) पुन्हा व्यावसायिक वैभव मिळवून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी महामंडळांचे विद्यमान व्यवस्थापकीय संचालक सुनील चव्हाण (Sunil Chavan) यांनी सर्व प्रकल्पांची व्यवहार्यता तपासणी (फीझबिलिटी रिपोर्ट) करण्याचे आदेश दिले आहेत.

महामंडळाच्या (एमएआयडीसी) इतिहासात प्रथमच कृषी आयुक्त श्री.चव्हाण यांच्या पुढाकारामुळे कृषी विभाग व महाराष्ट्र कृषिउद्योग महामंडळाची संयुक्त आढावा बैठक बुधवारी (ता. ५) पुण्याच्या साखर संकुलामध्ये झाली. महामंडळाच्या उपमहाव्यवस्थापक (प्रशासन) यांनी कामकाजाचा आढावा व उद्दिष्टांबाबत सादरीकरण केले.

विस्तार संचालक दिलीप झेंडे, प्रक्रिया संचालक सुभाष नागरे, विधिज्ञ अॅड. शेखर जगताप यांच्यासह विभागप्रमुख राज्यभरातील अधिकारी उपस्थित होते.

श्री. चव्हाण म्हणाले, “थकबाकीदारांची आर्थिक वर्तणूक तपासून या थकित बिलांच्या वसुली प्रस्तावांबाबत निर्णय घ्यावा. तसेच शक्य तितके प्रलंबित दावे निकाली काढावेत.

प्रत्येक प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासणी करावी. व्यवसायवृद्धीसाठी नियोजन उत्तम करावे. व्यवसायातील उणे वृद्धिदर थांबला पाहिजे. विमानतळ, रेल्वे स्थानकांवर महामंडळाच्या नोगाची उत्पादने मिळायला हवीत.

राज्यभर महामंडळाच्या उत्पादनांचे छोटे विक्री केंद्र (कियॉस्क) उघडावेत. त्यामुळे महामंडळाच्या प्रकल्पांची उलाढाल वाढेल. महामंडळाने शेतकऱ्यांना रास्त भावात उच्च गुणवत्तेचे उत्पादन देण्याचे ध्येय ठेवावे व कामात पारदर्शकता आणावी.”

“१९६५ नंतर प्रथमच कृषी विभागासोबत होणारी ही समन्वय बैठक महामंडळाच्या विकासासाठी मैलाचा दगड ठरेल.

कृषी आयुक्त स्वतः या महामंडळाचे पालक झाले आहेत. राज्यात हरितक्रांती आली तेव्हा दर्जेदार कृषी निविष्ठा पुरवण्यासाठी महामंडळाची स्थापना झाली. पूर्वी आपण निविष्ठा पुरवायचो.

पण आता बाजारपेठा खुल्या झालेल्या आहेत. महामंडळ ही शासनाची अभिकर्ता संस्था असून, दर्जा व खात्री देते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तत्पर व किफायतशीर सेवा आपण तत्पर राहण्याची गरज आहे,” असे देवरे यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात रासायनिक खतांचे दुष्परिणाम होत आहेत. निविष्ठा उद्योगात महामंडळ सहविपणन (को-मार्केटिंग) करते आहे.

त्यामुळे दर्जेदार जैविक निविष्ठा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणे व विषमुक्त शेतीमालाचे उत्पादन व निर्यात होण्यासाठी महामंडळ प्रयत्न करेल, असे या वेळी निश्‍चित करण्यात आले.

अॅड. जगताप यांनी न्यायालयीन प्रकरणांबाबत मार्गदर्शन केले. महामंडळाच्या जागांवर असलेली अतिक्रमणे काढण्याचा, प्रलंबित दावे निकाली काढण्याचा तसेच व्यवसाय वाढवून आर्थिक उलाढाल वाढविण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

‘कामचुकारांची आता गय नाही’

“महामंडळाला बळकट करण्यासाठी कृषी विभागाकडून सर्व प्रकारची मदत केली जाईल. मात्र तुम्हाला आता मरगळ झटकून काम करावे लागेल. कामचुकार अधिकाऱ्यांची गय केली जाणार नाही. तसेच उत्तम काम करणाऱ्यांची दखल घेतली जाईल,” अशा शब्दांत आयुक्तांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.

थोडक्यात महत्त्वाचे...

- व्यवहार्यता तपासणीनंतर काही प्रकल्प बंद

- क्षमतावान प्रकल्पांचे व्यवहार वाढविणार

- प्रलंबित दावे निकाली काढण्यासाठी विधी सल्लागारांची मदत

- स्व-उत्पादने वाढविणार आणि खासगी क्षेत्राशी सहविपणनाचे करार होणार

- कृषी विभागाकडून निविष्ठा पुरवठ्याची कंत्राटे दिली जाणार

- नोगा प्रक्रिया प्रकल्पाच्या बळकटीकरणाचा अभ्यास होणार

- महामंडळाच्या व्यावसायिक प्रकल्पांचा परिसर स्वच्छ ठेवला जाणार

- औद्योगिक सुरक्षा पाळली जाणार