Pune News : शेतीमालाच्या खरेदी-विक्रीच्या पारंपरिक बाजार समितीच्या व्यवस्थेत होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीला पायंबद घालण्यासाठी शासनाच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या खासगी बाजार समित्यांमध्येही शेतीमालाला अधिकचा दर मिळत नसल्याचे समोर आले आहे.

यामुळे राज्यातील खासगी बाजार समित्यांच्या कामकाजाचे मूल्यमापन करण्यासाठी पणन विभागाने माजी कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली १० सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे.

या समितीने राज्यातील खासगी बाजार समित्यांचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना शासनाने केल्या आहेत. फळे भाजीपाला नियमनमुक्तीसह, थेट पणनसह खासगी बाजार समित्यांच्या उभारणीला कायद्यान्वये मान्यता देण्यात आली.

त्यामुळे राज्यात सुमारे ८० खासगी बाजार समित्या उभारण्यात आल्या. मात्र या बाजार समित्यांचा शेतीमालास अधिकचा बाजारभाव मिळण्यासाठी फारसा उपयोग झाला नसल्याचे शासनाचे मत झाले आहे.

यामुळे खासगी बाजार समित्यांचे कामकाज कसे चालते, शेतमालाची खरेदी-विक्री पारदर्शी पद्धतीने होती का? खुल्या लिलावाद्वारे स्पर्धात्मक दर मिळतो का? आदी सर्व कामकाजाची पाहणी समितीने करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत.

समितीमध्ये पणन संचालक, पणन सहसचिव सुग्रीव धपाटे, माजी पणन संचालक सुनील पवार, पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक, बाजार समिती संघाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पणन सहसंचालक, माजी कृषी संचालक जयवंत महल्ले, शेतकरी सदस्य उदय देवळाणकर (छत्रपती संभाजीनगर), रमेश शिंदे (नाशिक) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.