MSP Conference News परभणी ः संवैधानिक अधिकाराला अनुसरुन शेतीमाल हमीभाव कायदा (MSP Act) लागू केल्यास शेतीमालास शाश्वत दर (Agriculture Produce Rate) मिळतील. शेती तोट्याची होणार नाही. शेतकऱ्यांना चांगल्या प्रकारे जीवन जगता येईल. महागाई (Inflation) वाढणार नाही.

अन्नधान्यांच्या किंमती स्थिर राहतील. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा कायदा संसदेत मंजूर करुन लागू करावा, यासाठी सरकारवर दबाव वाढावा लागेल. शेतकऱ्यांमध्ये प्रबोधन करावे लागेल.

देशव्यापी चववळ सुरु करावी लागेल. कृषी मूल्य आयोगाला स्वायत्त दर्जा द्यावा, असा सूर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे रविवारी (ता.१२) परभणी येथे आयोजित ‘एमएसपी ग्यारंटी’ परिषदेत व्यक्त करण्यात आला.

या वेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजू शेट्टी, ‘एमएसीपी ग्यारंटी किसान मोर्चा’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार व्हि. एम. सिंग, अॅड. रामराजे देशमुख, डॉ. प्रकाश पोपळे, जिल्हाध्यक्ष किशोर ढगे, भगवान शिंदे, प्रदीप राजभोज, जेष्ठ शेतकरी गंगाधर खटींग आदी उपस्थित होते.

सिंह म्हणाले, ‘‘परवडत नसल्यामुळे तरुण शेती करु इच्छित नाहीत. मुलींचे वडील शेती करतात. परंतु शेती करणाऱ्या मुलाला मुलगी देत नाहीत. परिणामी शेती करणाऱ्या मुलांची लग्न होत नाहीत.

शेती जिवंत ठेवायची असेल तर हमीभावाचा कायदा करून तो लागू करण्याची गरज आहे.’’ देशमुख यांनी ‘‘शेतीमाला हमीभाव दिला तरच शेती आणि शेतकरी टिकून राहतील, असे सांगितले.

‘पंतप्रधान, राष्ट्रपतींना पत्र पाठवा’

शेट्टी म्हणाले, ‘‘हमीभाव कायद्याच्या प्रबोधनासाठी देशभरात मोहिम राबविली जात आहे. ग्रामसभांचे ठराव, पंतप्रधान, राष्ट्रपतीं यांना प्रत्येक शेतकऱ्याने पत्र पाठविणे आवश्यक आहे. तरच सरकारवर दबाव वाढेल.

देशभरातील शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी हमीभाव कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. त्यात कृषी मूल्य आयागोला स्वायत्त दर्जा देण्याची तरतूद आहे. हा आयोग विविध राज्यातील शेतात जाऊन उत्पादन खर्चावर प्रभावर टाकणाऱ्या घटकांचा अभ्यास करुन हमीभाव निश्चित करेल. त्यानुसार शेतकऱ्यांना चांगला परतावा मिळू शकेल.’’