ॲग्रोवन वृत्तसेवा
नांदेड : किमान हमीदरानुसार हरभरा विक्री करण्यासाठी विक्रीपूर्व नोंदणी प्रक्रिया अद्याप सुरू झाली नाही. सध्या बाजारात नवीन हरभऱ्याची आवक सुरू झाली आहे.

परंतु बाजारात दर पडले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांनी शासकीय खरेदी केंद्र सुरू करण्याची मागणी करत शासनाने ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया तत्काळ सुरू करण्याची मागणी केली आहे.

रब्बी हंगाम २०२२-२३ साठी नाफेड व एफसीआयच्या माध्यमातून राज्यात विविध राज्य अभिकर्ता संस्थेकडून किमान हमी दरानुसार शेतीमाल खरेदी केला जातो.

यंदा बाजारात तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, धान आदी शेतीमालाला दर एमएसपीपेक्षा अधिक राहिल्यामुळे शासनाला बाजार हस्तक्षेप योजनेत उतरण्याची गरज पडली नाही.

यामुळे यंदा शासकीय खरेदी केंद्रावर कोणत्याही शेतीमालाची खरेदी झाली नाही.

सध्या राज्याच्या विविध भागांत हरभरा पिकाची काढणी होत आहे. हा हरभरा विक्रीसाठी बाजारात येत आहे. या हरभऱ्याला चार हजार दोनशे ते चार हजार पाचशे रुपयांपर्यंतच दर मिळत आहेत.

तर हरभऱ्याला केंद्राने पाच हजार ३३५ रुपये प्रतिक्विंटल दर जाहीर केला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याने शेतकऱ्यांनी आपला शेतमाल घरीच ठेवून शासकीय खरेदी केंद्राला देण्यासाठी सातबारावर पीकपेर्‍याची नोंद केली आहे.

सध्या हरभरा विक्रीसाठी तयार झाला आहे. परंतु राज्यात नाफेडकडून शासकीय खरेदी केंद्र सुरू करण्यासंदर्भात अद्याप हालचाल सुरू केली नाही.

मागील वर्षी १५ फेब्रुवारी रोजी हरभरा विक्रीसाठी ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली होती. तर खरेदीची प्रक्रियाही एक मार्च रोजी सुरू झाली होती.

यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा हरभरा वेळेत विक्री करता आला होता. यंदा मात्र नोंदणीची प्रक्रिया सुरू झाली नसल्याने खासगी बाजारात हरभऱ्याचे दर पडले आहेत.

शासनाने खरेदी प्रक्रिया लवकर सुरू करण्यासाठी विक्रीपूर्व नोंदणीचे काम तत्काळ सुरू करावी, अशी मागणी हरभरा उत्पादक शेतकरी करीत आहे.

हरभरा काढणी होऊन पंधरा दिवस झाले आहेत. परंतु शासकीय खरेदी केंद्र अद्याप सुरू झाले नाहीत. दर पडल्यामुळे कापूस, सोयाबीन घरात आहेत.

यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. शासनाने त्वरित नोंदणी सुरू करून हरभरा खरेदी करावा.
- चक्रधर हंबर्डे, शेतकरी वाका, ता. लोहा, जि. नांदेड