Karad/Satara News : शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन सहकारी साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून सहकारी पाणीपुरवठा योजना सुरू केल्या. या पाणी योजनांना एप्रिल महिन्यापासून वीज दरवाढीचा ‘शॉक’ बसला आहे.

पूर्वी प्रतियुनिट १ रुपये १६ पैसे दराने होणारी वीजबिलांची आकारणी एप्रिल २०२३ पासून ५ रुपये ८६ पैशांनी केली जात आहे. बिलात तब्बल पाच पट वाढ झाल्याने राज्यातील एक हजार ३५० सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांना त्याचा फटका बसत आहे. त्यामुळे त्या योजना चालविणेही मुश्कील बनले आहे.

दरम्यान, या योजनांचे वीजबिल भरण्यासाठी त्याची वसुली शेतकऱ्यांकडूनच केली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार आहे.

शेतीच्या पाण्यासाठी एकट्या शेतकऱ्याने पाणी योजना करणे त्याला परवडत नाही. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन ग्रामीण भागात सहकारी तत्त्वावर पाणी योजना सुरू केल्या आहेत.

त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना आर्थिक भार सोसवत नसल्याने अनेक ठिकाणी सहकारी साखर कारखान्यांनी पुढाकार घेऊन पाणी योजना शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून सुरू केल्या आहेत. त्याद्वारे शेतकऱ्यांच्या नापीक जमिनी बागायती झाल्या. त्यातून शेतकऱ्यांची आर्थिक प्रगती झाली आहे.

दरम्यान, या पाणी योजनांना पूर्वी एक रुपये १६ पैशाने वीजबिलांची आकारणी केली जात होती. त्यानंतर शासनाने ४ रुपये २५ पैशांनी ही आकारणी सुरू केली.

ती दरवाढ तिप्पट असल्याने शेतकऱ्यांना ती न परवडणारी ठरली. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशनने शासनाकडे पत्रव्यवहार केला. त्यानुसार २९ सप्टेंबर २०११ रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली तत्कालीन ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक झाली.

त्यामध्ये एक रुपये १६ पैशानेच वीजबिल भरायचे ठरले. ती योजना ३१ मार्च २०२३ पर्यंत लागू राहिली. मात्र एप्रिल २०२३ पासून पाणी उपसा सिंचन योजनांच्या वीजबिलांची आकारणी ५ रुपये २६ पैसे प्रतियुनिट आणि वहन आकार ६० पैसे प्रतियुनिटसह ५ रुपये ८६ पैसे दराने केली जात आहे. यावर उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच तोडगा काढावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

शेतकऱ्यांचे बजेट कोलमडणार
शेती पंपांच्या वीजबिल पूर्वी १ रुपये १६ पैशांनुसार एक लाख रुपये येत होते. हेच वीजबिल आज पाच रुपये ८६ पैसे दराने पाच पटींनी वाढून पाच लाखांवर येत आहे.

त्यामुळे ज्या पाणी योजनांची वार्षिक पाणी पट्टी सुमारे १० हजार रुपये आहे, त्यांची आकारणी आता ५० हजार रुपयांवर जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न आणि पाणीपट्टीचा ताळमेळ बसवणे अवघड होईल.

‘महावितरण’ने सहकारी शेती पाणी योजनांना दिल्या जाणाऱ्या वीजबिलात एप्रिल २०२३ पासून तब्बल पाच पटींनी वाढ केली आहे. त्यामुळे आर्थिक गणितच बिघडले आहे.

त्याचा विचार राज्य शासनाने करून ही वीजबिले पूर्वीप्रमाणे १ रुपये १६ पैसे दरानेच द्यावीत.
- आर. जी. तांबे, संपर्क प्रमुख,
महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशन