Nagpur News : पोल्ट्री व्यवसायाशी संबंधित अडचणींच्या सोडवणुकीसाठी पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पुढाकाराने राज्यस्तरीय कुक्‍कुट समन्वय समितीचे गठण करण्यात आले.

आजवर या समितीच्या तीन बैठकाही झाल्या. परंतु एकाही समस्येचे निराकरण गेल्या वर्षभरात झाले नाही. परिणामी ही समिती असून अडचण नसून खोळंबा अशी ठरत असल्याचा आरोप पशुपालकांनी केला आहे.

राज्यात सुमारे चार लाखावर पोल्ट्री व्यावसायिक आहेत. नजीकच्या काळात यामध्ये करारावर हा व्यवसाय करणाऱ्या कुक्‍कुटपालकांची संख्या वाढली आहे. त्यासोबतच कंपन्यांची मनमानी देखील वाढली आहे. दरात चढउताराचे नियंत्रण कंपन्यांकडून होते, असा आरोप पशुपालक सातत्याने करतात.

या व्यवसायातील अडचणी सोडविण्यासाठी राज्यस्तरीय कुक्‍कुट समन्वय समितीचे गठण २१ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या शासन आदेशान्वये करण्यात आले. त्यानंतर २५ जानेवारी, १३ एप्रिल, १९ जून २०२३ याप्रमाणे समितीच्या बैठकाही झाल्या आहेत.

परंतु चर्चेशिवाय या बैठकांतून पशुपालकांच्या हाती काहीच लागले नाही, असा आरोप आहे. या महिन्यात मंगळवारी (ता.५) समितीची बैठक होईल. त्यामध्ये देखील प्रलंबित मुद्यांवरच चर्चा होईल.

...अशा आहेत मागण्या

वीजबिल सवलत किंवा कृषिपंपाचा दर आकारावा. केंद्र शासनाच्या करार पोल्ट्री व्यवसायाशी संबंधित गाईडलाईनची अंमलबजावणी. नैसर्गिक आपत्तीत दगावणाऱ्या कुक्‍कुटपक्ष्यांच्या भरपाईत वाढ करावी.

कुक्‍कुटपालनासाठीचे क्षेत्र अकृषिक मानून त्यावर मनमानी कर आकारणी ग्रामपंचायत व स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून होते. असे क्षेत्र कृषक क्षेत्र समजावे. किमान वेतन कायद्याखाली कुक्‍कुटपालन हा स्वतंत्र उद्योग न समजता शेती समजावा.