Amravati News कृषी विभागातील (Agriculture Department) पदभरती १०० दिवसांत पूर्ण करण्यात येईल. अधिकाधिक शेतकरी बांधवांना पीकविम्याचा (Crop Insurance) लाभ मिळवून देतानाच, कुणीही नुकसान भरपाईपासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश राज्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) यांनी शनिवारी (ता. २९) येथे दिले.

अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांतील खरीप नियोजनाचा आढावा कृषिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत नियोजन भवनात घेण्यात आला, त्या वेळी ते बोलत होते.

कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण, प्रभारी विभागीय आयुक्त षण्मुगराजन एस., संचालक (नियोजन) सुभाष नागरे, फलोत्पादन संचालक कैलास मोते, संचालक (विस्तार) दिलीप झेंडे,

संचालक (गुणनियंत्रण) विकास पाटील, ‘आत्मा’ संचालक दशरथ तांबाडे, मृद्‍ व संधारण संचालक रवींद्र भोसले, विभागीय कृषी सहसंचालक किसन मुळे,

तसेच विभागातील सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी उपस्थित होते.

कृषिमंत्री सत्तार म्हणाले, की खरीप नियोजनानुसार खते व विविध वाणांच्या उपलब्धतेबाबत दक्ष राहून सर्वदूर पुरेसा पुरवठा होईल याची काळजी घ्यावी. शेतकरी बांधवांची अडवणूक, फसवणूक होऊ नये यासाठी फिरत्या प्रयोगशाळांद्वारे खते, कीटकनाशके यांची तपासणी करावी. भरारी पथकांची निर्मिती करावी. अनधिकृत व बोगस बियाणे, खते आदी गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कडक कार्यवाही करावी.

ते पुढे म्हणाले, की पीकविम्याबाबत तक्रारी प्राप्त असल्यास आवश्यक तिथे पुन्हा तपासणी करावी. केवायसी अपूर्ण असलेल्या शेतकऱ्यांची प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी. हंगामपूर्व नियोजनात नावीन्यपूर्ण योजनांना प्राधान्य द्यावे. ग्रामसेवक, कृषी सहायक यांनी ग्रामसभा घेऊन शेतकऱ्यांना पेरणी, मशागत आदींबाबत, तसेच योजनांबाबत मार्गदर्शन करावे.

शेतीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी कृषी विद्यापीठांनी संशोधनावर भर द्यावा. शेतीतील नवनवीन तंत्रज्ञान, पद्धती याबाबत नव्या पिढीत जाणीव वृद्धिंगत होण्यासाठी शेती हा विषय प्राथमिक शिक्षणात समाविष्ट केला जाईल. मनरेगामध्ये शेतीरस्ते, पाणंद रस्ते आदी योजना प्राधान्याने राबविण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

‘पोकरा’ योजनेचा टप्पा-२ मंजूर झाला असून, जागतिक बँकेकडून त्यासाठी मोठा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. कृषी विभागात अनेक रिक्त पदे असल्याचे लक्षात घेऊन शासनाने कृषी विभागात प्राधान्याने पदभरती करण्यास मान्यता दिली आहे. पुढील १०० दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.