नगरः राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत (NADS) संरक्षित शेती या घटकातून राज्यात शेतकऱ्यांना पॉलिहाऊस-शेडनेट (Poly house-Shed net) उभारणीसाठी अनुदान दिले जाते. मात्र गेल्या सहा महिन्यांपासून त्यासाठी लागणाऱ्या साहित्याचे दर वाढले आहेत. त्याचा पॉलिहाऊस-शेडनेट उभारणीवर परिणाम झाला आहे. राज्यात शेडनेट, पॉलिहाऊसच्या अनुदानासाठी ८ हजार ८५७ शेतकऱ्यांची निवड झाली होती. त्यातील ६ हजार ७७० कामे वेळेत न झाल्याने रद्द झाली आहेत.

पारंपरिक शेतीएवजी नवीन तंत्रज्ञानाच्या आधारावर शेती करावी, विविध रोगांचा प्रादुर्भाव कमी व्हावा म्हणून शेतकऱ्यांनी शेडनेट-पॉलिहाऊस (Poly house-Shed net) उभारावे, असे आवाहन करत त्यासाठी ५० टक्के अनुदान दिले जाते. त्यासाठी केंद्र सरकार पुरस्कृत राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत संरक्षित शेती हा घटक राबवला जातो.

मिळालेल्या माहितीनुसार, २०२१-२२ या वर्षात या योजनेतून शेडनेट-पॉलिहाऊसच्या (Poly house-Shed net) अनुदानासाठी ८ हजार ८५७ शेतकऱ्यांची निवड केली होती. साधारणपणे कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतर तीन महिन्यात काम पूर्ण करणे गरजेचे आहे. मात्र वेळेत काम पूर्ण न झाल्याने ६ हजार ७७० कामे रद्द झाली.

उर्वरित राहिलेल्या २०८७ शेतकऱ्यांनी प्रक्रियेत भाग घेतला. परंतु, सहा महिन्यापासून सिमेंट, लोखंड, नेट व अन्य साहित्याचे दर वाढल्याने मोजक्याच लोकांनी कामे पूर्ण केली आहेत. नगर जिल्ह्यात केवळ ५ कामे पूर्ण झाली आहेत. त्यांना ३४ लाखांचे अनुदान दिले आहे.

ऐच्छिक बाबी अडचणीच्या

शेडनेट-पॉलिहाऊस (Poly house-Shed net) उभारताना केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार स्ट्रक्चर, ठिबक, कंट्रोलरसाठी एक चौरस मीटरला ७१० रुपये ग्राह्य धरले जातात. एक हजार चौरस मीटरपर्यंत हे अनुदान कायम आहे. मात्र तेथून पुढे २ हजार चौरस मिटरपर्यंतचे शेडनेट-पॉलिहाऊस केल्यास त्यात राज्य सरकारने ऐच्छिक बाब म्हणून स्ट्रक्चर, ठिबक, कंट्रोलरच्या व्यतिरिक्त काही साहित्य खरेदी केले तरच अनुदान दिले जाते. राज्य सरकारने लादलेल्या ऐच्छिक बाबी अडचणीच्या ठरत आहेत.

...या आहेत अडचणी

- दहा गुंठे शेडनेट-पॉलिहाऊससाठी साडेतीन लाखांचे अनुदान

- जीआय लोखंडी पाइप, नेट आदींसाठी खर्च मात्र पाच लाखांच्या पुढे

- अनुदानापेक्षा खर्चच अधिक

- वाढत्या साहित्य दरवाढीमुळे अडचणीत भर