मुंबई : अतिवृष्टीमुळे पूरपरिस्थिती (Heavy Rain Flooding) निर्माण होऊ नये यासाठी चिपळूण येथील वशिष्ठी नदीतील गाळ (Vashishti River Silt) काढण्याची मोहीम सुरू आहे. चिपळूणच्या धर्तीवर राज्यातील सर्व नद्यांमधील गाळ काढणे, रुंदीकरण आणि खोलीकरण करण्यासंदर्भात सर्वंकष धोरण (Policy For Remove River Silt) आखण्यात येत आहे. यासंदर्भातील कारवाई युद्ध पातळीवर करू, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी विधानसभेत दिली.

वशिष्ठी नदीला आलेल्या महापुरामध्ये नुकसान झालेल्या नुकसानग्रस्तांना भरपाई देण्यासंदर्भात सदस्य सुनील राणे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. या प्रश्नावर विरोधी पक्षनेते अजित पवार, रवींद्र वायकर, अशोक चव्हाण, भास्कर जाधव, नितेश राणे, भरत गोगावले यांनी सहभाग घेतला होता. वशिष्ठी नदीला पूर आल्यानंतर नद्यांमधील साचलेल्या गाळाचा मुद्दा चर्चेला आला. घोळकेवाडी धरणातील विसर्गाबाबत अभ्यास गटाची स्थापना करण्यात आली होती. अद्याप या अभ्यास गटाचा अहवाल अद्याप सरकारला दिलेला नाही. चिपळूण शहरात वशिष्टीचे पाणी घुसल्यानंतर तिथे सॅटेलाइट फोन दिले होते. ते चालू आहेत का? असे प्रश्न उपस्थित केले. यावर मृदा व जलसंधारण विभागाचा प्रभार असलेले अब्दुल सत्तार यांनी अभ्यास गटाचा अहवाल ३० ऑगस्टपर्यंत येणार आहे.

या वर्षी नदीतून गाळ काढण्याचे काम झाल्याने गत वर्षींच्या तुलनेत यावर्षी चिपळूणमध्ये पाणी शिरले नाही. भविष्यात पूरपरिस्थिती राज्यात कुठेही निर्माण होऊ नये यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. जून महिन्यात वाशिष्ठ व शिवनदीतून एकूण ८.१० लक्ष घनमीटर गाळ काढण्यात आला. अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेली पूर परिस्थिती हाताळण्यासाठी रत्नागिरी जिल्ह्याला कचरा व ढिगारे उचलणे, मदत छावण्या, शेतीपिके व मालमत्तेच्या नुकसानीसाठी राज्य प्रतिसाद निधीच्या दराने ५१ कोटी, ८० लाख इतका निधी गाळ काढण्यासाठी मंजूर करण्यात आला असून त्यापैकी १० कोटी, २८ लाख, ५६ हजार निधीप्राप्त झाला आहे.

५५ टक्के निधी खर्च करून नदीतील गाळ काढण्यात आला आहे. प्राप्त निधीतून नदीपात्रातील गाळ काढण्यासाठीचा टप्पा दोन आणि तीन लवकरच पूर्ण करणार. यासाठी प्रस्ताव येतील तसा निधी प्राप्त करून देण्यात येईल. तसेच गाळ काढण्यासाठी टप्पा दोन व तीन लवकरच सुरू करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले. आदेश कधी काढणार? अशोक चव्हाण यांनी राज्यातील नद्यांच्या खोलीकरण, गाळ काढणे आणि रुंदीकरणासाठी सरकारने तत्काळ आदेश काढला पाहिजे, याशिवाय यंत्रणा काम सुरू करणार नाही हा मुद्दा उपस्थित केला.

यावर बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मागील अडीच वर्षांत अनेकदा चर्चा झाली. पण ठोस असे काही झाले नाही. नद्यांतील गाळ काढण्याबाबत सर्वंकष धोरण जाहीर करू. यासाठी यंत्रणा युद्धपातळीवर कामाला लागली आहे. पुढील पावसाळ्यापर्यंत आपण हे काम पूर्ण करू, असे सांगितले.