Pune News : सहकार क्षेत्रातील आणि शेतकऱ्यांशी निगडित अशिया खंडातील सर्वांत मोठ्या आर्थिक सत्ता केंद्र असलेल्या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर ताबा मिळविण्याच्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या स्वप्नाला न्यायालयाने सुरुंग लावला आहे. शासन नियुक्त संचालकांची नियुक्ती करून गणसंख्या (कोरम) पूर्ण करत कामकाज सुरळीत करण्याबाबतची भूमिका स्पष्ट करा, अशा सूचना न्यायालयाने दिल्याने शिंदे सरकारचा हिरमोड झाला आहे.

सहकार क्षेत्रातील आणि शेतकऱ्यांशी निगडित अशिया खंडातील सर्वांत मोठ्या आर्थिक सत्ता केंद्र असलेल्या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर ताबा मिळविण्याच्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या स्वप्नाला न्यायालयाने सुरुंग लावला आहे. शासन नियुक्त संचालकांची नियुक्ती करून गणसंख्या (कोरम) पूर्ण करत कामकाज सुरळीत करण्याबाबतची भूमिका स्पष्ट करा, अशा सूचना न्यायालयाने दिल्याने शिंदे सरकारचा हिरमोड झाला आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यातील मुंबई बाजार समितीवरील सत्ता काबीज करण्याचे डावपेच पणन विभागाचा कार्यभार सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी आखला होता. यासाठी कायद्यातील तरतुदींचा खुबीने वापर केला जात होता. यासाठी अनेक संचालकांची पदे ते कोणत्याही बाजार समितीचे संचालक नसल्याचे कारण देत रद्द करण्यात आली आहेत.

त्यामुळे बाजार समितीच्या कामकाजासाठी असलेली गणसंख्या (कोरम) पूर्ण होत नसल्याचे कारण देत, संपूर्ण बाजार समितीच बरखास्त करण्याचे डावपेच पणन संचालनालयाच्या माध्यमातून आखले होते. यासाठी पणन संचालकांनी उर्वरित संचालक मंडळाला नोटीसदेखील बजावली. या नोटिशीबाबत पात्र संचालकांनी आपले म्हणणे पणन संचालकांना सादर केले आहे.

दरम्यान, याबाबत शासन नियुक्त संचालक नियुक्तीसाठी काही जणांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. या वेळी राज्य सरकारने गेल्या तीन वर्षांत शासन नियुक्त संचालकांच्या नियुक्त्याच केल्या नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे महिला आणि मागास घटकांना सरकार जाणून बुजून या समितीवरील नियुक्तीपासून वंचित ठेवत असल्याचा आरोप केला जात आहे. तर या संचालकांच्या नियुक्त्या का केल्या नाहीत? या उच्च न्यायालयच्या प्रश्‍नावर उत्तर देण्यासाठी सरकारची कोंडी झाल्याची माहिती पणन विभागातील सूत्रांनी दिली.

बाजार समितीच्या २३ सदस्यीय संचालक मंडळात १८ सदस्य विविध गटांतून निवडून येतात. तर शासन नियुक्त पाच सदस्य अनुक्रमे २ महिला, अनुसूचित जाती, जमाती आणि मागास प्रवर्गातील असतात. राज्यातील विविध बाजार समित्यांमधून विभागनिहाय निवडून आलेले प्रतिनिधी या बाजार समितीवर संचालक म्हणून काम करतात.

मात्र संबंधित बाजार समित्यांचा कार्यकाळ संपल्याचे कारण दाखवत सरकारने सात सदस्यांचे संचालकपद संपुष्टात आणले. त्यानंतर पणन विभागाने माथाडी कामगाराचे प्रतिनिधित्व करणारे शशिकांत शिंदे, व्यापारी प्रतिनिधी संजय पानसरे आणि शंकर पिंगळे यांच्यावर अनियमितचेचा ठपका ठेवत अपात्रतेची कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला. त्या विरोधात या संचालकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.

थोडक्यात महत्त्वाचे...

- राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यातील सत्ता काबीज करण्याचे डावपेच

- कायद्यातील तरतूदींचा खुबीने वापर करून अनेक संचालकांची पदे रद्द

- संपूर्ण बाजार समितीच बरखास्त करण्याचे होते डावपेच

- शासन नियुक्त संचालक नियुक्तीसाठी काही जणांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला

- सरकारने गेल्या तीन वर्षांत शासन नियुक्त संचालकांच्या नियुक्त्याच केल्या नसल्याचे समोर

- त्यावर न्यायालयास उत्तर देण्यासाठी सरकारची कोंडी