Pune News शेतकऱ्यांना दिवसा भरवशाचा वीजपुरवठा (Power Supply) होण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना टप्पा-२’ सुरू केला आहे. या योजनेतून शेतकरी अतिरिक्त पीक घेऊन, त्या उत्पादनातून शेतकऱ्यांसह महावितरण (Mahavitaran) आणि राज्य सरकारची देखील आर्थिक प्रगती होईल, असा विश्‍वास महावितरणचे स्वतंत्र संचालक विश्‍वास पाठक (Vishwas Pathak) यांनी व्यक्त केला.

‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना टप्पा- दोन’बाबत माहिती देण्यासाठी गुरुवारी (ता. २७) आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये पाठक बोलत होते.

या वेळी ते म्हणाले, ‘‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचा टप्पा- दोन सुरू करण्यात आला आहे. हा टप्पा ‘मिशन २०२५’ पूर्ण करण्यात येणार आहे.

या अभियानात सौरऊर्जेचा वापर करून डिसेंबर २०२५ पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात किमान ३० टक्के कृषी फीडर्स सौरऊर्जेवर चालविण्यात येतील.

यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा भरवशाचा वीजपुरवठा होईल. त्यांची अनेक वर्षांची मागणी पूर्ण होईल. राज्यात सध्या ४५ लाख कृषी पंपधारक शेतकरी वीज ग्राहक आहेत.’’

या अभियानांतर्गत राज्यात सौरऊर्जेद्वारे ७००० मेगावॉट वीज निर्माण करून कृषिपंपांना पुरवठा करण्यात येईल. त्यासाठी राज्यात वीजनिर्मिती क्षेत्रात ३०,००० कोटी रुपयांची खासगी गुंतवणूक होईल.

ग्रामीण भागात हजारो रोजगार निर्माण होतील. सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी जमीन भाड्याने देऊन हेक्टरी सव्वा लाख रुपये वार्षिक भाडे मिळविण्याची शेतकऱ्यांना संधी मिळेल.

कृषी क्षेत्राला पाठबळ, उद्योगांना रास्त दरात वीजपुरवठा, ग्रामीण विकास, राज्य सरकारवरील अनुदानाचा बोजा कमी करणे असे या योजनेचे अनेक लाभ असल्याचेही पाठक म्हणाले.

ते म्हणाले, की शेतीसाठी सध्या सरासरी दीड रुपये प्रति युनिटने वीजपुरवठा होत असला तरी ती वीज महावितरणला सरासरी साडेआठ रुपये प्रति युनिट दराने मिळते.

दरातील फरक राज्य सरकारचे अनुदान आणि उद्योगांसाठीच्या वीजदरावर लावलेला क्रॉस सबसिडीचा भार यातून भरून काढला जातो.

सौरऊर्जेद्वारे मिळणारी वीज सुमारे तीन रुपये तीस पैसे प्रति युनिट दरापर्यंत मिळणार असल्याने भविष्यात उद्योगांवरील क्रॉस सबसिडीचा बोजा कमी होऊन उद्योग-व्यवसायांच्या वीजदरात घट होऊ शकेल,’’ असा विश्‍वास पाठक यांनी व्यक्त केला.

सध्या तांत्रिक व आर्थिक कारणांमुळे कृषिपंपांना दिवसा आणि रात्री वीजपुरवठा केला जातो. शेतीसाठी दिवसा आठ तास भरवशाचा वीजपुरवठा व्हावा, अशी अनेक वर्षांची मागणी आहे. क्रॉस सबसिडीचा भार कमी करून उद्योगांना स्पर्धात्मक दरात वीजपुरवठा करावा अशीही मागणी आहे.

ही समस्या सोडविण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कार्यकाळात जून २०१७ मध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरू करण्यात आली होती.

योजनेची अंमलबजावणी महावितरणमार्फत केली जाते. योजनेत आतापर्यंत ५५३ मेगावॉट क्षमतेचे सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प कार्यान्वित झाले असून, २३० कृषी फीडर्सवर एक लाख शेतकऱ्यांना पंपासाठी दिवसा वीजपुरवठा करण्यात येत आहे.

- विश्‍वास पाठक, स्वतंत्र संचालक महावितरण