Mumbai News : राज्यातील शेतकऱ्यांना पीकविमा नोंदणी करताना ५० रुपयांपासून ५०० रुपयांपर्यंत शुल्क आकारण्यात येत आहे. अशा घटना निदर्शनास आल्यास संबंधित सामूहिक सेवा केंद्रांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहे.

‘ॲग्रोवन’मध्ये ‘पीकविम्याचा खर्च ५० ते ५०० रुपयांपर्यंत’ आणि ‘पीकविम्यासाठी जादा शुल्काच्या तक्रारी वाढल्या’ हे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर कृषिमंत्री सत्तार यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि कृषी आयुक्त यांना लेखी पत्र देऊन सूचना केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पातळीवर याबाबतच्या सूचना द्याव्यात तसेच पहिल्या टप्प्यात सूचना द्याव्यात तरीही घटना घडल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, असे निर्देश दिले आहेत.

राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एक रुपयात पीकविमा योजना जाहीर केली आहे. शेतकऱ्यांनी एक रुपयात पीकविमा नोंदणी करायची आणि शेतकऱ्यांचा हिस्सा राज्य सरकारने भरायचा अशी ही योजना आहे. सामूहिक सेवा केंद्र, संबंधित विमा कंपनीचे कार्यालय किंवा बँकांमध्ये विमा नोंदणी करण्याची सोय आहे. मात्र बँका आणि कंपन्यांच्या कार्यालयांमध्ये नोंदणी करणे शक्य नसल्याने अनेक शेतकरी सामूहिक सेवा केंद्रांवर नोंदणी करण्यास जात आहेत.

वास्तविक सामूहिक सेवा केंद्रांना प्रतिअर्ज ४० रुपये मिळत असतात. शिवाय कोणत्या अर्जासाठी किती शुल्क घ्यायचे याची यादी प्रसिद्ध केलेली असते. मात्र पीकविम्याची नोंदणी करताना शेतकऱ्यांना लुटण्याचा प्रकार समोर आला आहे. याची गंभीर दखल कृषिमंत्री सत्तार यांनी घेतली.

त्यांनी ‘ॲग्रोवन’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीच्या कात्रणासह दोन्ही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पत्र लिहिले असून, त्यात म्हटले आहे, की राज्य शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी देशामध्ये सर्वांत आधी एक रुपयात पीकविमा उतरवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी देखील सुरू झाली आहे. तथापि, याबाबत तक्रारी प्राप्त होत असून, पीकविम्याच्या नोंदणीसाठी सीएससी केंद्र चालक जादा शुल्क आकारात आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांची जबाबदारी

ही लूट थांबविण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची असून, याबाबत पत्रात नमूद केले आहे. आपल्या स्तरावरून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना अशा पद्धतीने होणारी शेतकऱ्यांची लूट थांबविण्याबाबत सक्त सूचना देण्यात याव्यात व अशा प्रकारची सीएससी केंद्रचालकांकडून भविष्यात घटना घडल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, असेही निर्देश दिले आहेत.