राजकुमार चौगुले : ॲग्रोवन वृत्तसेवा
कोल्हापूर : उसाच्या एफआरपी (Sugarcane Molases) व्यतिरिक्त मोलॅसिस विक्रीतून येणाऱ्या रकमेचा वाटा म्हणून प्रति टन १०० रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे आदेश कर्नाटक सरकारने (Government of Karnataka) काढले आहेत. या निर्णयाच्या निमित्ताने कर्नाटक राज्यातील ऊस उत्पादकांना (Sugarcane Growers) नवीन वर्षाची भेट दिली आहे.

पंधरवड्यापूर्वीच सरकारने इथेनॉल विक्रीतून येणारे उत्पन्न गृहीत धरून टनास पन्नास रुपये जादा देण्याचे आदेश कारखान्यांना दिले होते. या पाठोपाठ मोलॅसिस विक्रीतून येणारा नफाही शेतकऱ्यांना द्यावा, असे सूचित केले आहे. त्यामुळे कर्नाटकातील ऊस उत्पादकांना इथेनॉल व मोलॅसिसचे मिळून जादा १५० रुपये मिळणार आहेत.

मोलॅसिसच्या रकमेमुळे उत्पादकांना ६२२ कोटी रुपयांचा लाभ होईल. इथेनॉलच्या रकमेमुळे या अगोदरच उत्पादकांना २०४ कोटी रुपये मिळणार आहेत. कर्नाटकात गेल्या काही दिवसांपासून विविध शेतकरी संघटनांनी उसाच्या जागा रकमेसाठी आंदोलन पुकारले आहे. राज्यभरात या प्रश्‍नी विविध ठिकाणी निदर्शने सुरू आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने ही समिती नेमून कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त लाभ द्यावेत यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवले होते. आंदोलन तीव्र झाल्यानंतर सरकारने कारखानदारांना सुनावत साखरेशिवाय अन्य उपपदार्थ निर्मितीतून येणारा नफाही शेतकऱ्यांना द्यावा असे सांगितले.

या आवाहना पाठोपाठच सरकारने आदेश काढत पंधरवड्यापूर्वी इथेनॉलची जादा रक्कम देण्याचे कारखान्यांना सांगितले. पंधरा दिवसांनंतर पुन्हा तातडीने मोलॅसिस विक्रीतूनही येणारा नफा शेतकऱ्यांना द्यावा, असे सांगत सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एफआरपी व्यतिरिक्त जादा रकमेची तरतूद केली आहे. प्रत्येक उपपदार्थांच्या विक्रीचा नफा शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे, असा आग्रह कारखान्याकडे धरणारे व उपपदार्थांनुसार स्वतंत्र रक्कम शेतकऱ्यांना देण्याचे आदेश देणारे कर्नाटक हे एकमेव राज्य बनले आहे.