हेमंत पवार ः अॅग्रोवन वृत्तसेवा
कऱ्हाड ः सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांतील तीन तालुक्यांना वरदान ठरलेली वाकुर्डे पाणी उपसा योजना बंद आहे. त्यामुळे ऐेन उन्हाळ्यात (Summer) त्यावर अवलंबून असणाऱ्या कऱ्हाड तालुक्यातील १२ गावांतील पिके वाळून जाण्याच्या मार्गावर आहेत. योजनेच्या कार्यक्षेत्रातील २८ हजार ३५ हेक्‍टर क्षेत्रातील पिके धोक्यात आली आहेत.

८०० कोटी रुपये खर्चून सुरु केलेल्या या पाणी योजनेची पाणीपट्टी वसुल करण्यासाठी कर्मचारीच नेमलेले नाहीत. त्यामुळे सुमारे पाच लाखांवर वीजबील थकले आहे.

ते बील न भरल्याने तीन्ही तालुक्यांतील पिके धोक्यात आली आहेत. त्याकडे कोणीही बघायला तयार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या तोंडात राळे वाळण्याची वेळ आली आहे.

सातारा जिल्ह्यातील कऱ्हाड आणि सांगली जिल्ह्यातील वाळवा आणि शिराळा तालुक्यांतील सिंचनाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी १९९६ मध्ये युती सरकारच्या काळात या योजनेची घोषणा झाली. १९९७-९८ मध्ये वाकुर्डे उपसा जलसिंचन योजनेला मंजुरी मिळाली.

त्या वेळी ११० कोटी रुपयांचा योजनेचा खर्च होता. खिरवडे पंपहाउस, हातेगाव पंपहाउस, हातेगाव ते वाकुर्डे, करमजाई धरणापर्यंतचा बोगदा होऊन करमजाई धरणात आणि तेथून पलीकडे येणपे बोगद्यातून कऱ्हाड तालुक्यातील टंचाईग्रस्त गावात चांदोली धरणाचे पाणी आणण्यात आले.

त्यासाठी १२ वर्षांचा कालावधी लागला. प्रारंभी ११० कोटीची असणारी योजना आता ८०० कोटींच्या घरात गेली आहे. योजनेच्या कार्यक्षेत्रात तीनही तालुक्यांतील ४१ हजार ११० हेक्टर क्षेत्र समाविष्ट आहे. त्यातील २८ हजार ३५ हेक्‍टर क्षेत्र ओलिताखाली आले, असे योजनेच्या अहवालातून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

त्यात कऱ्हाड तालुक्‍यातील सुमारे दोन हजार ७७२ हेक्‍टर, शिराळा तालुक्‍यातील ८३० हेक्‍टरचा तर उर्वरित वाळवा तालुक्यातील क्षेत्राचा समावेश आहे.

दरम्यान, कऱ्हाड तालुक्याचा दक्षिण भागातील येणपे, घोगाव, टाळगाव, उंडाळे, साळशिरंबे, मनव, ओंड, नांदगाव, काले, वाठार या गावात शेती पाण्याची टंचाई असते.

मुळात या गावाला दक्षिण मांड नदी असली तरी ती सध्या उन्हाळ्यामुळे कोरडी पडलेली आहे. त्यामुळे नदीकाठच्या शेतीला पाणी टंचाई भासत आहे.

त्यामुळे तालुक्यातील संबंधित गावातील शेतकऱ्यांकडुन पाणी सोडण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र वाकुर्डे उपसा सिंचन योजनेच्या विभागाकडून दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिके जळू लागली आहेत.

योजना चालविण्यासाठी कर्मचारीच नाहीत
पाणी योजनेवर कोट्यावधी रुपये खर्च करूनही ही योजना सुरळीत चालण्यासाठी कामगारच नाहीत. या योजनेवर एकही कामगार कार्यरत नाही.

त्यामुळे शेतकऱ्यांना पाणीपट्टी देण्याची इच्छा असून सुद्धा ती देता येत नाही. या योजनेचे पाच-सहा लाख रुपये पाणीपट्टीचे बिल शेतकरी देणे आहेत. मात्र त्यासाठी हजारो कोटी रुपयांची सरकारी योजना बंद आहे. त्यामुळे कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान होत आहे.

योजनेचे पाणी दोन वर्षांपासून सोडलेले नाही. पाणीपट्टी भरण्यास शेतकरी तयार आहेत. परंतु वसूल करणारी यंत्रणाच अस्तित्वात नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची कोंडी होत आहे. योजनेकडे प्रशासनाचे व लोकप्रतिनिधींचे पूर्ण दुर्लक्ष आहे. त्याकडे शासनाने तातडीने लक्ष न दिल्यास बळीराजा शेतकरी संघटना आंदोलन करेल.
- पंजाबराव पाटील, केंद्रीय अध्यक्ष,
बळीराजा शेतकरी संघटना.